गेल्या काही दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवाली सरोटी येथे मराठा समुदायाला आरक्षण मिळावं, यासाठी आंदोलन केलं जात आहे. संपूर्ण मराठा समुदायाला आरक्षण आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण करत आहेत. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्व पक्षीय बैठक पार पडली.

या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू असल्याने ही तातडीची बैठक घेतली आहे. त्यांची काळजी आम्हाला सर्वांना आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

provide government guest houses for interfaith couples says bombay high court
आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना
14 December Rashi bhavishya In Marathi
१४ डिसेंबर पंचांग: आज १२ पैकी ‘या’ राशींवर…
Manoj Jarange On Santosh Deshmukh Case
Santosh Deshmukh Case : “आरोपींना मोकाट फिरू देणार असाल तर…”, मनोज जरांगेंची सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया
Vidhan Bhavan premises Central Vista vidhan
विधानभवन परिसराचा कायापालट, अध्यक्षपदी फेरनिवड होताच राहुल नार्वेकर यांचा पुनरुच्चार; सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर विकास
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange : जरांगे विरूद्ध फडणवीस संघर्ष पुन्हा पेटणार? शपथविधी होताच पाटलांचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम, म्हणाले…
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange : मनोज जरांगेंचा सरकार स्थापनेआधीच इशारा! “मराठ्यांशी बेईमानी केली तर…”
Nagpur high court
जातीआधारित आरक्षणाबाबत ‘व्हॉट्सॲप’वर चर्चा गुन्हा? उच्च न्यायालयाने दिला हा निर्णय…

यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झालं आहे. इतर कुठल्याही समजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समुदायाला आरक्षण दिलं पाहिजे, यावर चर्चा झाली. सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होती, आजही आहे. इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळाले पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञ लोकांशी चर्चा करणं, टास्क फोर्स तयार करणं, समर्पित आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेल्या त्रुटी आदि बाबींवर आम्ही काम करत आहेत. सरकार कुठेही कमी पडत नाही.”

हेही वाचा-जालना आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, ३ पोलीस अधिकारी निलंबित, मुख्यमंत्र्यांची माहिती; जरांगे-पाटलांना आवाहन करत म्हणाले…

“सरकार मराठा आरक्षणाकडे पूर्णपणे सकारात्मकदृष्ट्या पाहतंय. फक्त जो निर्णय आम्ही घेऊ तो निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाची फसगत होता कामा नये, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे”, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

Story img Loader