मुंबई : राज्य सरकारने रब्बी हंगामातील पाच लाख टन कांदा खरेदी करावा. दरवर्षी मे आणि जून महिन्यात खरेदी प्रक्रिया होते, ती खरेदी प्रक्रिया मार्च, एप्रिल महिन्यांत राबविण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम ९३ अन्वये सचिन आहीर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा व मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केल्याचा मुद्दा उपस्थितीत केला होता. त्याला रावळ यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
केंद्र सरकारकडून गतवर्षी रब्बी हंगामातील तीन लाख टन कांद्याची सरासरी पंधरा रुपये किलो दराने खरेदी करण्यात आली होती. ही खरेदी मे आणि जून महिन्यात खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. कांदा खरेदी मार्च, एप्रिलमध्ये केल्यास कांदा उत्पादकांना फायदा होईल. यंदा पाच लाख टन कांदा खरेदी करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती रावळ यांनी दिली.
पाच लाख क्विंटल मका खरेदीला मान्यता
केंद्र सरकारने राज्यातून यापूर्वीच ६.६ लाख क्विंटल मका खरेदी केला आहे. मक्याचा हमीभाव २४ रुपये आहे. हमीभावाने खरेदी केल्यानंतरही मक्याच्या दरात पडझड सुरू असल्यामुळे आणखी पाच लाख क्विंटल मका खरेदीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. पण, खरेदी केलेला मक्याचा उपयोग राज्यातच करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे मका रेशनवर देता येईल का. इथेनॉल प्रकल्पांना विकता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. मक्याच्या क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे उत्पादनातही वाढ झाली आहे, अशी माहिती रावळ यांनी दिली.
