मुंबई: वित्तीय वर्ष २०२५-२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाने उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि व्यवसाय कर (पीटी) यांमधून एकूण २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षाच्या २,२३,०८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १२.६ टक्के वाढ झाली आहे.
राज्यांमधील वस्तू व सेवाकर महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याच्या तुलनेत येथील महसूल दुपटीपेक्षा अधिक आहे. राज्यातील जीएसटी महसूल वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८६,९९१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणून जीएसटी महसुलातील ही वाढ देशातील उच्च वाढ दरांपैकी एक असून, ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. वस्तू व सेवा कर, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय कर या करांचा वाटा राज्याच्या महसुलात सुमारे ६४ टक्के आहे.
विभागाने सलग चौथ्या वर्षी आपला अर्थसंकल्पीय अंदाज ओलांडत १००.२ टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. जीएसटी दर संयुक्तिकरणामुळे निर्माण झालेल्या काही अडचणींनंतरही विभागाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि सुधारित अनुपालनाच्या जोरावर या आव्हानांवर मात करीत १४.६ टक्क्यांची भक्कम वाढ नोंदवली आहे.
महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने डेटा-आधारित अभिप्राय यंत्रणा, प्रगत विश्लेषणावर आधारित अंमलबजावणी, उच्च जोखमीच्या करदात्यांवर अधिक लक्ष, तसेच प्रामाणिक करदात्यांसोबत सातत्यपूर्ण संवाद यांसारख्या विविध सुधारणा उपाययोजना राबवल्या आहेत. यासोबतच, व्यवसाय सुलभतेच्या (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) सुधारणांवरही विभागाचा सातत्याने भर असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली.
