महिलांना मासिक पाळी काळात रजा देण्याचा विचार; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर…

राज्यातील मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी, स्त्री भ्रूण हत्या रोखता यावी, यासाठी सरकारने ‘लेक लाडकी, माझ्या कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धी’ यासारख्या अनेक प्राेत्साहनपर योजना लागू केलेल्या आहेत. सरकारच्या उपाययोजनानंतर राज्यातील मुलींचा जन्मदर घटला आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यात ‘लेक नकोशी’ अशी जनतेची मानसिकता आहे.

मुलगी म्हणजे ओझे, घराण्याची अप्रतिष्ठा या जोखाड्यातून राज्यातील जनता अद्याप बाहेर पडलेली नाही. महिला विषयक सरकारच्या सर्व योजना फसलेल्या आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या सुरू आहे. मुलींना पोटातच मारले जात आहे. सरकारची भूमिका स्त्रीविरोधी असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे पारंपरिक संस्काराचे अवमूल्यन झाले आहे. पुरोगामी राज्याला हे भूषणावह नाही, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादीचे ( शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गर्भ लिंग निदान विरोधात लक्षवेधी मांडताना केली.

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात खूप त्रास होता. हार्मोन्स बदल होत असल्याने त्यांच्या स्वभावात फरक पडतो. सर्वाच्च न्यायालयाने महिलांना रजोवृत्ती काळात रजा देण्याविषयी निर्णय घेण्यास सांगितले आहे, असेही आव्हाड यांनी सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले. नितीन राऊत, ज्योती गायकवाड, प्रशांत बंग आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.

गर्भ लिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर प्रभावीपणे कारवाई केली जात आहे. ६२७ केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात १२९ जणांना शिक्षा झाली महिलांचा जन्मदर राज्यात ९१३ आहे. कारवाई केली जात असल्याने महिलांचे जन्मदर वाढला आहे. काही जिल्ह्यात एक हजारापेक्षा जास्त मुलींचा जन्मदर आहे. ज्या जिल्ह्यात हा दर कमी आहे. तेथील केंद्रांची तपासणी केली जाईल. तपासणीचे ऑडिट केले जाईल. राज्याची शेजारील राज्य मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात हा कायदा नसल्याने त्या ठिकाणी जाऊन गर्भ लिंग निदान केले जात आहे. त्यावर लक्ष ठेवले जाईल.