मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी औरंगाबादमधील सभेत बोलताना पुन्हा एकदा भोंग्यासंबंधी दिलेल्या अल्टिमेटमचा पुनरुच्चार केला आहे. ईदनंतर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा म्हणा असा आदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे. दरम्यान या भाषणानंतर राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना आम्ही कायदेशीर मतं जाणून घेऊन कारवाई करु अशी माहिती दिली आहे. देशात जाणुनबुजून ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचंही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले आहेत. तसंच उद्या ईदच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे. "राज ठाकरेंच्या भाषणात फक्त भोंगे, शरद पवारांवरील टीका आणि त्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचं प्रक्षोभक वक्तव्यं मला पहायला मिळालं," अशी टीका दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. राज ठाकरेंच्या इशाऱ्यासंबंधी विचारलं असता ते म्हणाले की, "आम्ही यासंदर्भात उद्या मुंबईला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी प्रयत्न आहे. अंतिम निर्णय उद्या घेतला जाईल". राज ठाकरेंच्या भाषणात काही आक्षेपार्ह होतं का यासंबंधी औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त अभ्यास करत असून कायदेशीर मत घेऊन निर्णय घेतला जाईल असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं. राज ठाकरेंनी ४ मे पासून आंदोलनाचा इशारा दिला असल्यासंबंधी विचारलं असता ते म्हणाले की, "कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन कोणीही करुन चालणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था सुरक्षित राखण्यासाठी पोलीस पूर्णपणे सक्षम आहे". "सुप्रीम कोर्टाने लाऊडस्पीकर लावायचे असतील त्यांनी रात्री १० ते सकाळी ६ ही वेळ सोडून इतर वेळी पोलिसांची परवानगी घेऊन लावायचे आहेत असं सांगितलं आहे. आता राज ठाकरे सुप्रीम कोर्टापेक्षा मोठे नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा वेगळा आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाही," अशा शब्दांत गृहमंत्र्यांनी सुनावलं. "एखाद्या विशिष्ट किंवा मुस्लिम समाजाला समोर ठेवून त्यांनी काही भूमिका घेतली असेल तर याचा परिणाम फक्त मुस्लिम नाही तर रात्री ११ वाजेपर्यंत चालणारी किर्तनं, पहाटेच्या काकड आरती, नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव, तमाशे जे १२ नंतर सुरु होतात, गोंधळ, जागरण यावरही होईल. वारकरी समुदायावर याचा जास्त परिणाम होईल," असं गृहमंत्री म्हणाले. राज ठाकरेंवर कारवाई होऊ शकते का? असं विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "यासंबंधी रिपोर्ट हाती आल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर अधिकारी निर्णय घेतील".
