एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणावरून राज्यात वादविवाद सुरू झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाई संशय व्यक्त केला. "या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचं दिसत आहे. केंद्रानं हे प्रकरण एनआयएकडे दिलं असलं, तरी महाराष्ट्र सरकारनं पोलीस कसे वागले याची चौकशी केली पाहिजे," अशी मागणी केली. या संपूर्ण प्रकरणावर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भूमिका मांडली आहे. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतली. याविषयी बोलताना गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, तपास सोपवण्याआधी राज्य सरकार कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. भाजपाला त्यांचे नेते अडकण्याची भीती आहे. त्यामुळेच त्यांनी घाईघाईनं तपास एनआयएकडे दिला," असं देशमुख म्हणाले. एल्गार परिषदेच्या तपासाविषयी पवार आणि आंबेडकर नेमकं काय म्हणाले? “मी पत्र पाठवल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बैठक बोलावली. त्या बैठकीत या तपास करण्याच्या अनुषंगानं चर्चा करण्यात आली. ही बैठक संपल्यानंतर अवघ्या चार ते पाच तासातच हे प्रकरण केंद्र सरकारनं स्वतःकडे घेतलं. या प्रकरणाचा तपास करण्याचा राज्य सरकार अधिकार आहे. पण, केंद्रानं एनआयएकडे दिलं. हे प्रकरण घाई घाईनं प्रकरण काढून घेण्याचा अर्थ काय? त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी हे चुकीच्या पद्धतीनं हाताळलं यात तथ्य असल्याचं दिसत आहे.” -शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस “या प्रकरणात केंद्र सरकार स्वतःची चमडी वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचं आता सांगितलं जात आहे. मग राष्ट्रीय सुरक्षेची संबंधित असलेलं हे प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हाच केंद्राकडे का पाठवलं नाही. पोलिसांनी ज्यांना अटक केलेली आहे, ते एल्गार परिषदेशी संबंधित नाही. एल्गार परिषद, कोरेगाव भीमा दोन्ही वेगळे मुद्दे आहेत. पुणे शहर पोलीस आणि ग्रामीण पोलीस यासंदर्भात तपास करत आहेत. पण, पोलिसांनी पकडलं म्हणून काही कार्यकर्ते तुरूंंगात आहेत. त्यांना नक्षलवादी म्हणून अटक करण्यात आलेली आहे, ते तुरूंगातच सडणार का? असा मूळ प्रश्न आहे.” -प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी
