मुंबई : विषारी दारू दुर्घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी मिथेनॉलमध्ये रंग आणि कडू चवीचे रसायन मिसळण्याची उत्पादकांना सक्ती करण्यासंदर्भात २०११ मध्ये शासनाने नियम केला. पण रसायन कंपन्यांनी शासनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्या नियमाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. परिणामी, रंगीत मिथेनॉलचा विषय ३० वर्षे अंधातरी असून, त्यानंतर आठ विषारी दारू दुर्घटनांमध्ये ४३६ बळी गेले आहेत.
गेल्या आठवड्यात पुण्यातील विषारु दारू दुर्घटनेत २० बळी गेल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मिथेनॉलच्या बेकायदा विक्रीप्रकरणी छापेमारी सुरू केली. १९९१ मध्ये ताडदेवच्या छाया बार दारू दुर्घटनेमध्ये ९५ बळी गेले होते. त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. आर. पार्थसारथी यांची समिती नेमण्यात आली. समितीने १९९३ मध्ये १७ शिफारशींचा अहवाल दिला. १०० लिटर मिथेनॉलमध्ये एक ग्रॅम मिथीलीन आणि चार ग्रॅम डेनाटोनियम मिसळावे, ज्यामुळे मिथेनॉलला रंग आणि कडू चव प्राप्त होईल आणि गावठी दारूमध्ये मिथेनॉल मिसळण्यास चाप बसेल, असा त्यामागे हेतू होता.
२००४ मध्ये विक्रोळी दारू दुर्घटनेत १०४ बळी गेले. त्यानंतर पार्थसारथी समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने २०११ मध्ये अधिसूचना जारी झाली. त्यानुसार मिथेनॉल उत्पादकांना त्यामध्ये रंग व गंध मिसळण्याची सक्ती केली गेली. सरकारच्या नव्या नियमांना ‘इंडियन केमिकल कौन्सिल’ने २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने शासनाच्या नियमांना स्थगिती दिली. याचिकेचा २०१९ मध्ये निकाल आला तेव्हा न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना योग्य ठरवत औषध कंपन्यांचा अपवाद करता फक्त रंगीत मिथेनॉल विक्री करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला २०१९ मध्ये रासायनिक कंपन्यांनी आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने रंगीत मिथेनॉलच्या सक्तीला स्थगिती दिली. अन्न व औषध प्रशासनाने २०२४ मध्ये या सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि मिथेनॉलमध्ये रंग आणि गंध मिसळण्याची सक्ती कायम ठेवण्याची विनंती केली. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
दावे, आरोप-प्रत्यारोप
शुद्ध मिथेनॉल सहज उपलब्ध होत असल्याने ते हातभट्टीमध्ये मिसळले जाते आणि चार-पाच वर्षांनी विषारी दारु दुर्घटना घडतात, असा उत्पादन शुल्क विभागाचा दावा आहे.
उत्पादन शुल्क विभाग हातभट्ट्यावर कारवाई करत नसल्याचा अन्न व औषध प्रशासनाचा आरोप आहे. विषारी दारू दुर्घटनांमध्ये अन्न व औषध प्रशासन व उत्पादन शुल्क विभाग भरडून निघत असून गुन्ह्याचा तपास करणारा गृह विभाग नामानिराळा आहे.
पुणे विषारी दारू दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्व मिथेनॉल विक्री परवाने धारकांच्या तपासण्या १५ दिवसांमध्ये करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. शुद्ध स्वरूपात मिथेनॉल विक्री करणे गुन्हा नाही. मात्र त्याच्या विक्री व साठवणुकीची महाराष्ट्र विष कायदा १९७२ अन्वये सुनिश्चित केलेली पद्धती वापरली पाहिजे. – तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
