मुंबई: विकासक आणि व्यवस्थापन समितीच्या संघनमताने सहकारी संस्थाच्या पुनर्विकासात चालणारी मनमानी आणि सभासदांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी यापुढे कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधान सभेत किमान ५१ टक्के सभासदांची उपस्थिती आणि तेवढ्याच सभासदांची मान्यता बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पुनर्विसाबाबत सरकारने निश्चित केलेल्या नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यवस्थापन समितीवर बरखास्ती आणि ६वर्ष निवडणूक बंदीची कारवाईचा बडगाही उचलण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये सध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजना मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. पुनर्विकसित होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत गृहनिर्माण संस्था, गृहनिर्माण संघ व वैयक्तिक सभासदांच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे येत आहेत. पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना विश्वासात न घेता समितीने एकतर्फी निर्णय घेणे, निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसणे, व्यवस्थापन समितीकडून मनमानी पध्दतीने विकासक-ठेकेदार यांची नियुक्ती करणे, सभासदांना संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबतची माहिती-कागदपत्रे उपलब्ध करून न देणे, तसेच पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विविध टप्यांची माहिती सभासदांना न देणे, वास्तुविशारद व प्रकल्प सल्लागार यांच्या कामात सुसूत्रता नसणे, पुनर्विकास प्रकल्प अहवालाचे नियोजन न करणे, निविदा अंतिम करण्यासाठी योग्य त्या कार्यपध्दतीचा अवलंब न करणे, मुदत संपलेल्या समितीने पुनर्विकास प्रक्रिया राबविणे, सदनिकांचे वितरण करताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब न करणे, पुनर्विकासानंतर नवीन सदनिकाधारकांना सभासदत्व देताना त्रास देणे अशा स्वरुपाच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे येत असून काही प्रकरणे न्यायालयातही गेली आहेत. त्यावर पुनर्विकासाबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७९ (अ) नुसार लोक हिताच्या दृष्टीने आदेश निर्गमित करीत व्यवस्थापन समितींच्या मनमानीला लगाम लावला आहे.
५१ टक्के सभासदांची मान्यता बंधनकारक
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत सक्षम प्राधिकरणाने विध्वंसक किंवा मोडकळीस आलेली किंवा राहण्यास धोकादायक म्हणून जाहीर केली असेल आणि विकास नियंत्रण नियमानुसार संस्था इमारत पुनर्विकास करण्यासाठी पात्र ठरत असेल तरच सबंधित संस्था सर्वसाधारण सभेमध्ये त्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याबाबतचा निर्णय घेवू शकते. हा आदेश विकासकाकडून कराराद्वारे होणारा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, संधीय संस्थेतील होणारा समूह पुनर्विकास, संस्थांच्या गटामार्फत होणारा पुनर्विकास अशा सर्व प्रकारच्या पुनर्विकासाकरिता लागू राहतील. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय केवळ संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीस घेता येईल. मात्र प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळास घेता येणार नाही. पुनर्विकासाबाबतचा निर्णय घेण्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका संस्थेच्या प्रत्येक सभासदास १४ दिवस अगोदर देणे व त्याची पोहोच संस्थेच्या दप्तरी ठेवावी लागणार आहे.
पुनर्विकासासाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेचा कोरम हा संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या २/३ इतका राहील. कोरमची पूर्तता न झाल्यास सदर सभा तहकुब करण्यात येईल आणि तहकूब झालेली सभा ७ दिवसांची सूचना देवून पुढील १ महिन्याच्या आत पुन्हा आयोजित करण्यात येईल. सदर सभेस पुन्हा कोरमची पूर्तता न झाल्यास सभासदांना संस्थेच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी रस नाही, असे समजून सभा रद्द करावी व सदरचा विषय पुन्हा पुढे ३ महिन्यापर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी आणता येणार नाही. या सर्वसाधारण सभेत संस्थेचा पुनर्विकास करावयाचा किंवा कसे, याबाबतचा प्राथमिक निर्णय संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या किमान ५१ टक्के उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने मंजूर करण्यात येईल. परदेशात असणारे, आजारपणाने अत्यावस्थ, विकलांग, तसेच काही अपरिहार्य कारकारणांमुळे प्रत्यक्ष सभेस उपस्थित न राहू शकणारे सभासद दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सभेस उपस्थित राहू शकतील. या सभासदांची उपस्थिती २/३ कोरमसाठी तसेच ५१टक्के बहुमतासाठी देखील ग्राह्य धरण्यात येईल. परंतु सदर सभेस संस्थेच्या एकूण सभासदांच्या ५१टक्के सभासद प्रत्यक्ष उपस्थित असणे अनिवार्य राहिल असे आदेशात म्हटले आहे.
पुनर्विकासाबाबत सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास सबंधित व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सहकार विभागाने दिला आहे.
