फक्त पेपरफुटीच नाही; महाराष्ट्राकडून परीक्षेतील गैरप्रकारांचे २०३ खटले फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांसाठी निश्चित

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, यामध्ये केवळ केंद्र सरकारच्या ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचाच समावेश नाही, तर राज्याच्या ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ, मंडळ व इतर विशिष्ट परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध कायदा, १९८२’ अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

कॉपी, इतर फसवणूक, अनियमिततेविरोधात खटले

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेष न्यायालयांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या खटल्यांची पाहणी केली असता, त्यात केवळ पेपरफुटीचीच प्रकरणे नाहीत, तर बारावीच्या परीक्षेमधील कॉपीपासून ते पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शासकीय पदांच्या भरती परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांपर्यंतच्या विविध परीक्षांविषयक गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट होते.

हे खटले १९८२ चा राज्याचा कायदा, २०२४ चा केंद्रीय कायदा आणि भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्याय संहितेमधील संबंधित कलमे, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार नोंदवण्यात आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद आणि नागपूर येथे दोन विशेष न्यायालये अधिसूचित केल्यानंतर, शुक्रवारी उर्वरित विशेष न्यायालयांची घोषणा केली. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करण्याचा शक्य तितका प्रयत्न करावा, असे निर्देश पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निश्चित केलेल्या बहुतांश खटल्यांमध्ये आधीच दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहे.

नीट पेपरफुटी आंदोलनानंतर बदल

मे महिन्यात झालेल्या नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. दिल्लीत मोठे आंदोलन उभारण्यात आले. यानंतर परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.

या घोषणेनुसार केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने राज्यांना सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालये सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.

कोणत्या जिल्ह्यात किती प्रकरणे?

प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येवर जिल्हावार न्यायालयांची विभागणी करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक ४६ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. त्यानंतर ठाणे २२, पुणे १८, जळगाव १५, मुंबई १२ आणि नागपूर व परभणी प्रत्येकी ११ अशी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यातील अनेक प्रकरणात परीक्षेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापरासह विविध मार्गांनी केलेल्या फसवुकीचा आरोप आहे.