देशी दारूची अमाप निर्मिती पण विक्री केंद्रांची कमतरता; स्वस्त दारूसाठी हातभट्टीकडे कल, असे आहे हातभट्टीचे वास्तव!

शासनाच्या महसूल वाढीच्या धोरणाने भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. राज्यात देशी दारुचा खप पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशी स्वस्तही आहे. मात्र १९७३ पासून देशी दारु विक्रीचे परवाने बंद आहेत. १३ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात ४३३४ देशी दारु विक्री केंद्रे आहेत. परिणामी, स्वस्त मद्याच्या शोधात ग्राहक हातभट्टीला जवळ करतो. उन्हाळ्यात ओढे आटल्याने हातभट्टीची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे स्वस्त मेथेनॉल मिसळून गरज भागवण्याकडे कल वाढतो, त्यातून विषारी दारु दुर्घटना घडतात.

पुणे प्रकरणात नाचक्की झाल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने हातभट्टीविरोधात राज्यव्यापी मोहीम उघडली. ३३१२ गुन्हे नोंद केले असून २०५७ लोकांना अटक केली. १०७ वाहने, ९ कोटी ११ लाखाचा मुद्देमाल आणि ७४ हजार लिटर हातभट्टी जप्त केली आहे. सर्वाधिक गुन्हे कोकण, पुणे आणि नागपूर विभागात नोंदले आहेत. राज्यात ३० हजार गावे आहेत. गाव तेथे हातभट्टी विक्री केंद्र असून उत्पादन शुल्क विभागाचे गणवेशधारी जवानांचे ३ हजारांचे बळ आहे. त्यामुळे हातभट्ट्यांवर अंकुश कसा ठेवायचा, याचे या विभागासमोर आव्हान आहे.

राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने देशी मद्याची निर्मिती करतात. देशी मद्यविक्रीचे सीएल-३ परवाने १९७३ नंतर दिलेले नाहीत. अनेक तालुक्यांमध्ये एकही देशी विक्री केंद्र नाही. परिणामी हातभट्टी निर्मिती वाढती आहे. हातभट्टी निर्मितीमध्ये विशिष्ट समाज कार्यरत आहे. या समाजाचे पुनर्वसन करुन हातभट्टी मोडीत काढण्याचे राजकीय नेतृत्वाने अनेकदा घोषणा केली, पण आर्थिक नियोजनामुळे ती प्रत्यक्षात आली नाही.

उत्पादन शुल्क विभाग दरवर्षी ४० ते ४५ हजाराच्या आसपास गुन्हे दाखल करतो व तितकेच आरोपी पकडलेही जातात. पुणे विषारी दारु दुर्घटनेनंतर विभाग बेकायदा मद्य प्रकरणी राज्यव्यापी मोहीम राबवत आहे. – प्रसाद सुर्वे, सहआयुक्त, दक्षता व अंमलबजावणी, उत्पादन शुल्क विभाग.