कुपोषण ही समस्या देशाला दीर्घकाळापासून भेडसावत आहे. गरीबी आणि अन्य कारणांमुळे लहान वयात मुलांना आणि मातेला योग्य आहार न मिळाल्याने ही समस्या उद्भवत आहे. गरीबीमुळे लाखो मुलांना आणि मातेलाही पोषक आहार मिळत नसल्यानं जन्मतः कुपोषणाची शिकार ठरणाऱ्या बालकांचं प्रमाण मोठं आहे. याबाबतीत नुकतीच माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारनं दिलेल्या आकडेवारीवरुन ही परिस्थिती गंभीर असल्याचं समोर आलं आहे. त्याहूनही गंभीर म्हणजे सर्वाधिक कुपोषित बालकांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. याविषयी द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, माहिती अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महिला आणि बालविकास कल्याण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ३३ लाखांहून अधिक कुपोषित बालकं असून, त्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक मुलं अतिकुपोषित आहेत. महाराष्ट्र, बिहार आणि गुजरात या तीन राज्यांमध्ये कुपोषित बालकांची संख्या सर्वाधिक असून, यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार देशात एकूण ४६ कोटीपेक्षा अधिक मुलं आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अतिकुपोषित बालकांच्या संख्येत तब्बल ९१ टक्के वाढ दिसून आली आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ही संख्या ९ लाख २७ हजार होती, ती ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत १७ लाख ७६ हजार झाली आहे. महाराष्ट्रात कुपोषित बालकांची संख्या ६ लाख १६ हजार इतकी असून देशात कुपोषित मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. यापैकी अतिकुपोषित बालकांची संख्या तब्बल ४ लाख ५८ हजार आहे, तर १ लाख ५७ हजार बालकं मध्यम कुपोषित आहेत. या यादीत बिहार दुसऱ्या स्थानावर असून, तिथं एकूण ४ लाख ७५ हजार बालकं कुपोषित आहेत, त्यामध्ये अतिकुपोषित बालकांची संख्या १ लाख ५२ हजार आहे, तर ३ लाख २४ हजार बालकं मध्यम कुपोषित आहेत. तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या गुजरातमध्ये एकंदर ३ लाख २० हजार बालकं कुपोषित असून त्यापैकी १ लाख ६५ हजार बालकं अतिकुपोषित तर १ लाख ५५ हजार बालकं कुपोषित आहेत. ही समस्या दूर करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं अपोलो हॉस्पिटलचे वरिष्ठ बालरोगतज्ज्ञ अनुपम सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. कुपोषणामुळे कोणत्याही आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळं बालकांमधील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी गर्भारपणापासून उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. स्तनपान करणाऱ्या मातांनादेखील पोषक आहार मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी सहा महिन्यांच्या मुलांना व्यवस्थित स्तनपान मिळेल आणि वयाच्या ५ व्या वर्षापर्यंत त्यांना संतुलित पोषक आहार मिळेल याची सोय करणं महत्त्वाचं आहे, असंही डॉ. सिब्बल यांनी सांगितलं. देशातील कुपोषित मुलांच्या वाढत्या संख्येमुळे ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचे स्थान आणखी खाली गेलं आहे. २०२० मध्ये भारत ९४ व्या स्थानावर होता तो आता १०१ व्या स्थानावर आला आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारनं २०१८ मध्ये कमी वजन, अॅनिमिया अशा आजारांनी ग्रस्त असणारी बालकं, किशोरावस्थेतील मुलं आणि महिलांसाठी पोषण अभियान सुरू केलं आहे.
