सीमा प्रश्नावर न्यायालयाबाहेर तडजोडीचा प्रस्ताव?

विधानभवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, खासदार नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नेमणार असून या प्रकरणाची लवकर सुनावणी होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला जाणार आहे. कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर सरकार आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यास तयार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सीमा भागात मराठी भाषकांच्या या हक्काची कर्नाटक सरकारकडून पायमल्ली केली जाते. त्यांना कानडी भाषेतूनच कागदपत्रे आणि दस्तावेज दिले जातात. तक्रार करूनही कर्नाटक सरकार दखल घेत नाही, अशी चर्चा बैठकीत झाली. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र शासन उचलेल. मंत्री समितीमार्फत समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सीमा प्रश्न आणि सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नावर समन्वय साधण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांना समन्वयक मंत्री म्हणून नेमण्यात आले आहे. या मंत्र्यांनी कर्नाटकात सीमा भागात येऊन बैठका घेणे शक्य नसल्यास किमान कोल्हापूरमध्ये तरी वेळोवेळी बैठका घ्याव्यात अशी मागणी बैठकीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना याबाबत सूचना देण्यात येतील असे सांगितले.

महाराष्ट्र –कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात येईल. सीमा भागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के राखीव जागा, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राखीव जागा तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतात असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

तर, नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी विविध उपाय सुचविले आहेत. या विषयावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. शरद पवार यांना बोलण्यास त्रास होत असल्याने ते बैठकीत बोलले नाहीत. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाली असल्याचे सांगितले.

यावेळी आमदार जयंत पाटील,आमदार भास्कर जाधव, ॲड. शिवाजी जाधव,महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे यांनीही आपली मते मांडली.