खबर पीक पाण्याची : खतांच्या लिंकिंग मागील आर्थिक कोंडी

मुळात लिंकिंग आणि साथी पोर्टलवरून बियाण्यांची विक्री, हे दोन महत्त्वाचे विषय होते. लिंकिंग म्हणजे काय, शेतकऱ्यांकडून ज्या खताला मागणी असते, अशा अनुदानित खते घेण्यासाठी अन्य मागणी नसलेली खते घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर करणे. 260 रुपयांच्या 45 किलोच्या युरियाचे पोते घेण्यासाठी आणखी मागणी नसलेली 200 किंवा 300 रुपयांपर्यंतचे खते शेतकऱ्यांना खरेदीची सक्ती केली जाते. ही सक्ती दुकानदारांकडून शेतकऱ्यांवर होत असते आणि शेतकऱ्यांना 260 रुपयांच्या युरियाच्या पिशवीसाठी सहाशे रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. शेतकरी खतांचा वापर कमी करतात आणि मग पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम दिसून येतो.

विक्रेत्यांचे म्हणणं असं असतं की, फर्टीलायझर किंवा खत कंपन्या अनुदानित खत घेण्यासाठी अन्य खाते औषधे घेण्याची जबरदस्ती करतात. ठरलेला युरिया, डीएपी देत असताना त्याबरोबर अन्य खते औषधे घेणे बंधनकारक करतात. कंपन्या आपण अडचणीत येऊ नये म्हणून बिलिंग करताना दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे बिलिंग करतात. म्हणजे अनुदानित खते विकताना रीतसर कंपनीच्या नावाने बिल करतात, तर ज्यावर अनुदान नाही ज्याची लिंकिंग करायचे आहे, असे बिलिंग अन्य कंपनीच्या नावे केले जाते. त्यामुळे कंपन्या कायदेशीर दृष्ट्या कुठल्याही गोष्टीत अडकत आहे अडकत नाहीत. विक्रेत्यांची मात्र अडचण होते. विक्रेते आपले झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माथी त्या वस्तू किंवा उत्पादने मारतात.

मुळात ज्या गोष्टीची मागणी नाही, त्या त्याचे उत्पादन घेण्याचे या कंपन्यांना काहीच कारण नाही. असे असतानाही या कंपन्या मागणी नसलेल्या वस्तूंची, खतांची, औषधांची उत्पादन का करतात, हा प्रश्न उरतो. आता कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी खतांचे लिंकिंग रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश पॅटर्नची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ज्या खत कंपन्यांना जी अनुदानित खते विक्रीची परवानगी आहे, त्याच खतांची विक्री राज्यात करण्याला परवानगी दिली आहे, ज्या खतांवर अनुदान नाही, अशी खते विक्रीला परवानगी दिली नाही. आता या गोष्टीची अंमलबजावणी राज्यात किती कार्यक्षमपणे होते, हे पहावे लागणार आहे. कृषिमंत्र्यांच्या निर्णयाची अचूक अंमलबजावणी करण्याचे काम कृषी विभागाला करावे लागणार आहे.

खरीप हंगामाच्या काळात कापूस, मका, सोयाबीन, कडधान्य, खरीप ज्वारी आदी बियाण्यांची शेतकऱ्यांना गरज असते. यंदा मागणीपेक्षा जास्त बियाणे राज्यात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे बियाणांची कोणतेही टंचाई नाही. मात्र ही बियाणे केंद्र सरकारने तयार केलेल्या साथी पोर्टलमार्फत नोंदणी करून विकावे, अशी सक्ती केंद्र सरकारने केली आहे. राज्य सरकारची अपेक्षा तीच आहे. पण बियाणे विक्रीचा हंगाम जेमतेम 20 दिवसांचा असतो. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रांगा लावून बियाणे खरेदी करतात. पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी वीस मिनिटे ते अर्धा तास वेळ लागतो. त्यामुळे साथी पोर्टलवर वरून विक्रीची सक्ती करू नये, अशी विक्रेत्यांची मागणी होती. पण साथी पोर्टलवरून विक्री करावी. केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. तसेच संबंधित बियाणे कोणत्या कंपनीने तयार केले. कोणत्या होलसेल व्यापाऱ्याने विकले आणि कोणत्या किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांनी घेतले, याची सर्व माहिती किंवा साखळी ऑनलाइन उपलब्ध होते. बोगस बियाण्यांची विक्री झाल्यानंतर शेतकऱ्याला भरपाई देण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे साथी पोर्टलद्वारे विक्री करण्यासाठी प्रशासन आग्रह होते. तर हंगामाच्या काळात साथी पोर्टलवरून विक्री शक्य नाही, असा माफदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. दरम्यान केंद्र सरकारचे आदेश. राज्य सरकारची भूमिका आणि माफदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह लक्षात घेऊन कृषिमंत्री भरणे यांनी यंदाच्या हंगामात साथी पोर्टलवरून बियाणे विक्री झाले नाही म्हणून कोणावर गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत. पण साथी पोर्टलच नको, असे भूमिका चालणार नाही. जास्तीत जास्त बियाणे पोर्टलवरून तुम्ही विकले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला. आणि विक्रेत्यांनी सुद्धा त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर अत्यंत महत्त्वाच्या दोन प्रश्नांवर कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन संघटना आणि शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. आता या दोन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी किती परिणामपणे केली जाते. यावरच कृषिमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. अन्यथा पुन्हा विक्रेते आणि शेतकरी लिंकिंग आणि बोगस बियाणांमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com