मुंबई : केंद्र सरकारच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. सरकारने या चार कामगार संहितांबरोबरच राज्यातील आठ कामगार नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी कामगार संघटना, उद्योग संघटना आणि कामगारांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. राज्यभरातून एकूण ५९३ सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
औद्योगिक संबंध संहिता संदर्भात १०३, वेतन संहिता ११९, सामाजिक सुरक्षा संहिता ७०, व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य व कामकाजाच्या अटी संहिता संदर्भात ६९, आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित १९६, सर्वसाधारण दोन आणि इतर ३६ अशा एकूण ५९३ सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.
या हरकती मध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कामगार संघटनांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. औद्योगिक संबंध संहितेतील कामगार कपात, सेवामुक्ती आणि उद्योग बंद करण्यासंबंधीच्या तरतुदींवर संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यमान कामगार संहितानुसार १०० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांना काही प्रकरणांत पूर्वपरवानगीशिवाय उद्योग बंद करण्याची मुभा देण्याच्या तरतुदीवर संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. ही मर्यादा वाढवून किमान ३०० कामगार असलेल्या उद्योगांनाच अशी सवलत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
कामाचे तास, कामगारांची सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, बोनस, समान वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय), ग्रॅच्युइटी, मातृत्व लाभ तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या संरक्षणासंदर्भातही अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. व्यावसायिक सुरक्षितता आणि आरोग्यविषयक नियम अधिक कडक करण्याची मागणीही अनेक संघटनांनी केली आहे. या सर्व सूचना व हरकतींचे परीक्षण करून त्या राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
विधी विभागाच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करून चारही कामगार संहितांअंतर्गत राज्याचे नियम अंतिम करण्यात येतील. त्यानंतर सुधारित नियमांचा प्रस्ताव आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या चारही कामगार संहितांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
