राज्यातील जमिनी व मालमत्ताचे टोकनायझेशन होणार

राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डाॅलरची करण्यासाठी राज्य सरकारला नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. जगातील इंग्लंड, सिंगापूर, आबुधाबी या देशांमध्ये सध्या मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून त्यांच्यासाठी भांडवली बाजाराच्या धर्तीवर नवीन प्लॅटफाॅर्म उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याच्या माध्यमातून जमीनी आणि मालमत्तांचे( शेअर बाजाराप्रमामे) व्यवहार होतात. हीच व्यवस्था देशात प्रथमच राज्यात निर्माण करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरु केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आज प्रस्तावीत डेल्टा कायद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. आदी उपस्थित होते. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मीना यांनी डेल्टा कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण केले.

जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले, ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा. देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे. हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी भांडवली बाजार नियंत्रक(सेबी), मुंबई शेअर बाजार (बीएससी), राष्ट्रीय शेअर बाजार( एनएससी) आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार आहे. या पद्धतीद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत अशा व्यवहारांना कायदेविषयक संरक्षण असेल. कायद्यामध्ये ब्लॉकचेन द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असेल.