मुंबई : राज्यातील कुळवहिवाटदारांना आकारण्यात येणारा शेतसारा (नजराणा) माफ करणारी सुधारणा महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन कायद्यात करण्यात आली. विधानसभेतील चर्चेनंतर एकमताने सुधारणा विधेयकाला संमती दिली.
राज्यातील कुळवहिवाटदारांकडील शेतसारा वसुल करण्यात तलाठी यांचा होणारा खर्च हा शेतसारा पेक्षा जास्त येत होता. ही जमिन विक्री करताना मात्र असलेला हा शेतसारा वसुल केला जाईल, अशी सुधारणा या विधेयकात करण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले.
कुळवहिवाट व शेतजमिन कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२६ बावनकुळे यांनी मांडले. कुळवाहिवाटदारांना असलेला ४० पट शेतसारा माफ करण्याची तरतूद या सुधारणा विधेयकात आहे. हा शेतसारा अतिशय नगण्य असतो. त्याच्या वसूलीत मात्र महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांचा जास्त खर्च होतो. ही जमिन विक्री केल्यास शेतसारा भरावा लागणार आहे.
उद्योगासाठी विस्तीण अशा जमिनी उद्योजक विकत घेतात. उद्योगासाठी लागणारी जमिन पूर्ण संपादीत होत नसल्याने प्रकल्प उभा राहण्यास विलंब लागतो. त्यांच्या एकत्रिकरणास अनेक वर्षे लागतात. या जमिनीच्या पहिल्या खरेदी खतापासून तो कालावधी मोजला जातो. त्या ऐवजी या एकत्रिकरणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा या विधेयकात करण्यात आली. ही मुदत वीस वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही.
‘आवाक्याबाहेरील परस्थिती’ या तरतूदीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. संपादनास लागणारा विलंब, जमिनीवरील कर्ज, कोविडसारखी स्थिती अशा काळात उद्योजकांना या समुह एकत्रिकरणात परस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. कोकणातील खोती कायद्यात सुधारणा आणण्यासाठी जमिन महसूल कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक पुढील अधिवेशनात ठेवण्यात येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील जमिन मोजणीसाठी तीन महिने लागत होते. ही मोजणी आता १५ दिवसात होईल असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
