मुंबई: उसाचा गळीत हंगामाने गत दीड महिन्यात मोठी गती घेतली आहे. ऊस पट्ट्यात पडलेली चांगली थंडी आणि कारखान्यांची वाढलेली गाळप क्षमता आणि तोडणी – वाहतुकीचे चांगले नियोजन, या सर्व अनुकूल स्थितीमुळे १५ डिसेंबरपर्यंत ७७.९० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे.
यंदाच्या साखर हंगामाची सुरुवात उत्साहवर्धक झाली. १५ डिसेंबरपर्यंत देशभरातील ४७९ साखर कारखान्यांनी ७७.९० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ४७३ कारखान्यांनी ६०.७० लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले होते. उत्तर प्रदेशातील १२० साखर कारखान्यांनी २६४ लाख टन ऊस गाळप करून २५.०५ लाख टन साखर उत्पादन केले आहे.
महाराष्ट्रात १९० कारखाने सुरू असून, ३७९ लाख टन उसाचे गाळप करून ३१.३० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. कर्नाटकात ७६ कारखान्यांनी १८६ लाख टन उसाचे गाळप करून १५.५० लाख टन साखर उत्पादन केले आहे. उर्वरीत राज्यांमधील ९३ कारखान्यांनी ६.०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले आहे.
१.३० लाख कोटींची एफआरपीची रक्कम थकली
उसाचे गाळप आणि साखर उत्पादनाची स्थिती चांगली असली तरीही कारखान्यातून होणाऱ्या साखरेचा किमान विक्री दर सरासरी ३७ रुपयांच्या दरम्यान राहिला आहे. साखरेच्या विक्री दरात झालेल्या घसरणीमुळे कारखान्याच्या खेळत्या भांडवलावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशभरात एफआरपीची सुमारे १.३० लाख कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम थकली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले असून, या बाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन साखरेचे विक्री दर ३१ रुपये प्रति किलोपासून ४१ रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जर इथेनॉलसाठी अतिरिक्त पाच लाख टन साखर वळण्याचा महासंघाचा प्रस्ताव स्वीकारला तर चालू हंगामात विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये, जिथे अतिरिक्त साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असेही संघाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज
केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे वाढलेली एफआरपी, कापणी आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे साखर उत्पादनाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर थकली आहे. या बाबत केंद्र सरकारने तातडीने सुधारात्मक धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
