खबर पीक पाण्याची : शेतमालाला मूल्यवर्धनाची नवी दिशा; सूक्ष्म अन्नप्रक्रियेत महाराष्ट्राची आघाडी

शेतात पिकणारा शेतमाल बाजारात विकून उत्पन्न मिळविणे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पारंपरिक पद्धत. मात्र त्याच शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढविले, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला नवी दिशा मिळू शकते. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून हीच संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळत असून, शेतीपासून उद्योगापर्यंतची मूल्यसाखळी अधिक बळकट होत आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना देशात २०२१-२२ पासून सुरू झाली. कृषी प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या संधी लक्षात घेऊन महाराष्ट्राने या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडी घेतली. राज्यातील हजारो शेतकरी, महिला, बचतगट, उद्योजक आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळत आहे.

अनुदानामुळे उद्योगाला चालना

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा आधार म्हणजे आर्थिक मदत. या योजनेत वैयक्तिक अथवा गटाच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारणाऱ्यांसाठी ही मदत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल ३ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योगांपासून मोठ्या सामूहिक प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत विविध स्तरांवर उद्योग उभारणीला चालना मिळाली आहे.

विशेष म्हणजे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणालाही या योजनेत महत्त्व देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्पांतर्गत महिला गटांना ४ लाख रुपयांपर्यंत बीज भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे घरगुती पातळीवर किंवा बचतगटाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या छोट्या उपक्रमांना व्यावसायिक रूप देण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

राज्यात महिलांच्या उद्योजकतेला बळ

महाराष्ट्राच्या या यशोगाथेतील सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांचा मोठ्या प्रमाणातील सहभाग. राज्यात या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ३१,७४६ प्रकल्पांपैकी तब्बल १७,७८६ प्रकल्प महिला उद्योजकांचे आहेत. म्हणजेच एकूण मंजूर प्रकल्पांमध्ये महिलांचा वाटा सुमारे ५६ टक्के आहे.

ही आकडेवारी केवळ योजनेच्या यशाची नव्हे, तर ग्रामीण महिलांच्या बदलत्या आर्थिक भूमिकेचीही साक्ष देणारी आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे स्वरूप स्थानिक पातळीवर सहज उभारता येण्यासारखे असल्याने महिलांना त्यांच्या गावातच व्यवसायाची संधी उपलब्ध होत आहे. शेतमालाची निवड, प्रक्रिया, पॅकिंग आणि विक्री या विविध टप्प्यांत महिलांचा सहभाग वाढत आहे.

प्रशिक्षणापासून बाजारपेठेपर्यंत मार्गदर्शन

केवळ अनुदान देऊन उद्योग उभा राहत नाही. उद्योग सुरू करण्यासाठी कौशल्य, व्यवसायाचे नियोजन, कर्जप्रक्रिया आणि बाजारपेठेची माहितीही आवश्यक असते. ही गरज लक्षात घेऊन योजनेत प्रक्रिया उद्योजकांची नोंदणी झाल्यानंतर तीन दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते.

प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेण्यापर्यंत लाभार्थ्यांना जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत विनामूल्य मदत केली जाते. हे जिल्हा संसाधन व्यक्ती जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लाभार्थी किंवा समुदाय यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. त्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रिया, योजनेचे नियम आणि उपलब्ध लाभ याबाबत उद्योजकांना मार्गदर्शन मिळते.

उद्योग उभारल्यानंतर तयार झालेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळणे ही पुढील मोठी गरज असते. त्यासाठी राज्य आणि देशपातळीवरील विविध प्रदर्शनांमध्ये उद्योजकांना सहभागी होऊन आपला माल प्रदर्शित करण्यासाठी सहकार्य केले जाते. तसेच ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून प्रक्रियायुक्त मालाच्या प्रभावी विपणनासाठी मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे उत्पादननिर्मितीपासून बाजारपेठेपर्यंतची साखळी जोडण्याचा प्रयत्न होत आहे.

३१ हजारांहून अधिक प्रकल्पांची उभारणी

या प्रयत्नांचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३१,७४६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे.

या प्रक्रिया उद्योगांमुळे सुमारे १८ लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाल्याचे आकडेवारीतून दिसते. म्हणजेच शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धित उत्पादनात रूपांतर करण्यासाठी राज्यात निर्माण झालेली औद्योगिक क्षमता आता लक्षणीय पातळीवर पोहोचली आहे.

या प्रकल्पांचे एकूण गुंतवणूक मूल्य सुमारे ३,१३५ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ७१५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. सरकारी मदतीच्या माध्यमातून खासगी आणि सामूहिक गुंतवणुकीला चालना मिळून ग्रामीण भागात उद्योगनिर्मितीचा पाया मजबूत होत आहे.

ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीत मोठा वाटा

कृषी प्रक्रिया उद्योगाचा सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे. शेतीतील हंगामी रोजगाराच्या पलीकडे प्रक्रिया उद्योग वर्षभर रोजगारनिर्मितीची क्षमता निर्माण करतात.

महाराष्ट्रातील या प्रकल्पांमधून जवळपास २.६४ लाख प्रत्यक्ष आणि ७.९२ लाख अप्रत्यक्ष मनुष्यदिन रोजगारनिर्मिती झाली आहे. म्हणजेच एकूण १०.५६ लाख मनुष्यदिन रोजगारनिर्मितीचा परिणाम या योजनेतून झाला आहे.

प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्याने केवळ उद्योगमालकाला रोजगार मिळत नाही, तर कच्चा माल पुरवठा, वाहतूक, पॅकिंग, साठवणूक, विक्री आणि विपणन अशा विविध टप्प्यांवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. त्यामुळे या उद्योगांचा परिणाम एका युनिटपुरता मर्यादित राहत नाही; त्यातून संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.

विविध पिकांना मूल्यवर्धनाची संधी

महाराष्ट्रातील प्रक्रिया उद्योगांची व्याप्तीही मोठी आहे. तृणधान्ये, मसाले, कडधान्ये, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, फळप्रक्रिया आणि तेलबिया अशा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

यामुळे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या शेतमालाला बाजारपेठेशी जोडण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतमालावर प्रक्रिया केल्यामुळे त्याची साठवणक्षमता वाढविणे, आकर्षक पॅकिंग करणे आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार विविध उत्पादने तयार करणे शक्य होते. परिणामी शेती आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडत आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचा गौरव

महाराष्ट्राच्या या कामगिरीची दखल आता राष्ट्रीय पातळीवरही घेतली जात आहे. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने २४ आणि २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे दोन दिवसीय मेळावा व चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा, जिल्ह्यांचा आणि जिल्हा संसाधन व्यक्तींचा गौरव करण्यात येणार आहे.

या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येणार आहे. राज्याबरोबरच अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांचाही उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सन्मान केला जाणार आहे.

शेतीपासून उद्योगाकडे…

महाराष्ट्राची ही यशोगाथा केवळ सरकारी योजनेतील आकडेवारीची नाही. ती ग्रामीण भागातील आर्थिक परिवर्तनाची दिशा दाखवणारी आहे. शेतमालाच्या उत्पादनाबरोबरच त्यावर प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विपणन करण्याची क्षमता निर्माण झाली तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या नव्या वाटा खुल्या होऊ शकतात.

विशेषतः महिलांचा ५६ टक्के सहभाग ही या परिवर्तनाची महत्त्वपूर्ण बाजू आहे. ग्रामीण महिलांना केवळ लाभार्थी न ठेवता त्यांना उद्योजक बनविण्याच्या प्रक्रियेला या योजनेने चालना दिली आहे. ३१,७४६ प्रकल्प, १८ लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता, ३,१३५ कोटींची गुंतवणूक आणि १०.५६ लाख मनुष्यदिन रोजगारनिर्मिती ही या बदलाची ठोस उदाहरणे आहेत.

शेतमालाला बाजारभाव मिळण्याच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे जाऊन त्याचे मूल्यवर्धन करण्याची क्षमता महाराष्ट्राने विकसित केली आहे. अनुदान, प्रशिक्षण, बँक कर्जासाठी मार्गदर्शन, तांत्रिक मदत आणि बाजारपेठेशी जोडणी या सर्व बाबी एकत्र आल्याने सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया क्षेत्र ग्रामीण विकासाचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे.

आता मिळणारा राष्ट्रीय पुरस्कार हा या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र खरी यशोगाथा पुढे आणखी मोठी होऊ शकते. अधिकाधिक शेतकरी, महिला बचतगट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि ग्रामीण युवक प्रक्रिया उद्योगाकडे वळले, तर महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला उत्पादनापासून मूल्यवर्धनाकडे आणि शेतातून बाजारपेठेपर्यंत अधिक मजबूत आधार मिळू शकतो. dattatray.jadhav@expressindia.com