नवीन लोकायुक्त कायद्याचा मार्ग दोन वर्षांनी अखेर मोकळा; अण्णा हजारेंनी दिलेली उपोषणाची नोटीस

अण्णा हजारे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने नवीन लोकायुक्त कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. ते विधानसभेत २८ डिसेंबर २०२२ आणि विधानपरिषदेत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर झाले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मान्यता दिली असून तीन सुधारणा सुचविल्या असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

या सुधारणांबाबतचे विधेयक त्यांनी विधानसभेत सादर केले. सध्याचे लोकायुक्त जुन्या कायद्यानुसार अस्तित्वात असून नवीन कायदा राज्यात लागू झाल्यावर त्यांचे पद रद्द होईल. नवीन कायद्यानुसारचे लोकायुक्त नियुक्त होईपर्यंत हे पद रिक्त राहू नये, यासाठी आधीच्या लोकायुक्तांना कार्यरत राहता येईल आणि नवीन लोकायुक्त त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून काम पाहतील, अशी सुधारणा नवीन विधेयकात करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर केंद्रीय कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवरील अधिकारी लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाहीत, याविषयी संदिग्धता होती. मात्र केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवर राज्य सरकारने अधिकारी नेमले असल्यास ते राज्य सरकारच्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतील, रेरा कायदा केंद्र सरकारचा असला तरी त्यावर नियुक्त केलेले अधिकारीही राज्याच्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर केंद्र सरकारने भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) आणि फौजदारी दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) या जुन्या कायद्यांच्या बदल्यात नवीन कायदे अंमलात आणल्याने त्यांची नवीन नावे लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आले.