मुंबई: राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेल्या विविध प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे राज्यातील कृपोषित बालकांचे प्रमाण टप्याटप्याने कमी झाले आहे. राज्यात २०२३ मध्ये ८० हजार २४८ अतितीव्र कृपोषित बालके होती. ही संख्या चार वर्षात कमी झाली आहे. राज्यात आता केवळ १३ हजार ३२१ अतितीव्र कृपोषित बालके असल्याचा दावा महिला व बाल विकास विभागाने केला आहे. राज्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागात कृपोषित बालकांची लक्षवेधी संख्या असताना मुंबई सारख्या मोठया शहरातील झोपडपट्टी भागात कृपोषित बालके आढळून आल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
राज्यातील नंदुरबार, गडचिरोली, मेळघाट, पालघर, यवतमाळ, वाशिम या भागात अतितीव्र कृपोषित बालकांचे प्रमाण जास्त आहे. नाशिक, धुळे, चंद्रपूर, रायगडचा काही भाग या जिल्ह्यात काही प्रमाणात कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. नागपूर, पुणे, मुंबईतील झोपडपट्टी भागातही कुपोषित बालके आहेत. गरीबी, अन्नटंचाई, अपुरी आरोग्य सेवा, अस्वच्छता, स्थलांतर आणि आहारांच्या पध्दतीमुळे कृपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत असते. केंद्र सरकारच्या बाल विकास सेवा योजने अंर्तगत अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनीस सहा वर्षापर्यंतची बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुलींना सरकारच्या वतीने विविध प्रकारच्या सेवा सुविद्या देतात. या बालकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविद्या योग्य प्रकारे दिल्या जात आहेत की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेले पोषण ट्रॅकर प्रणाली लक्ष ठेवून आहे.
बालकांचे वजन उंची याची माहिती दरमहा या ट्रॅकरवर भरावी लागते. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आलेला पाठपुरावा, या विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी तातडीने उपलब्ध करुन दिलेल्या सेवा सुविद्या यामुळे राज्यातील कृपोषित बालकाचे प्रमाण कमी होत असल्याचा दावा या विभागाचे सचिव डाॅ. अनुप कुमार यादव यांनी केला आहे. बालकांना पोषण आहार देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपच्या माध्यमातून आहार पुरवठा लवकर केला जात आहे. बालकांना मीलेट अन्न उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे, असे यादव यांनी सांगितले.
