महायुती सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या ३ वर्षात कुपोषणामुळे १४ हजार ५२६ बालमृत्यू; आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत धक्कादायक कबुली

कुपोषणामुळे होत असलेले बालमृत्यूं रोखण्यासाठी राज्य सरकार करोडो रुपये खर्च करुन विविध योजना राबवीत आहे. पण कुपोषणाचे प्रमाण वाढले असून ४९ हजार बालमृत्यू झाले आहेत का, असा प्रश्न स्नेहा दुबे, मनोज जामसुतकर, चेतन तुपे आदींनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर आबिटकर यांनी १४ हजार ५२६ बालमृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास ध्येय २०३० नुसार नवजात शिशू मृत्यू दर प्रति एक हजारामागे १२ पेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या जनगणना आयुक्तांनी २०२५ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार राज्याचा २०२३ चा नवजात मृत्यू दर प्रति हजार बालकांमागे ११ आहे. राज्य शासनाने शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य केले असल्याचा दावा आबिटकर यांनी केला आहे. पूरक पोषण आहार, नियमित आरोग्य तपासणी, डॉ. भारतरत्न एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, सॅम बालकांसाठी विशेष उपक्रम, पोषण अभियन आदी योजना राबविल्या जात आहेत. नर्चर अॅपद्वारे कुपोषित बालकांचा पाठपुरावा करण्यात येतो, असे नमूद करुन आबिटकर यांनी नवजात शिशूंच्या
काळजीसाठी असलेल्या योजनांचीही माहिती दिली.

करोना मृत्यूमध्ये वाढ

राज्यात करोनामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढले असल्याचे आबिटकर यांनी सचिन पाटील, मनोज कायंदे आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. करोनामुळे जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ३५ मृत्यू झाले होते आणि ५५२४ नागरिकांना लागण झाली होती.

तर जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत करोनाच्या रुग्णांची संख्या २७८१ असूनही मृत्यूंची संख्या वाढून ४६ वर गेली आहे. हिवतापाच्या रुग्णांची संख्याही याच कालावधीत गेल्यावर्षी १८ हजार ९२ इतकी होती व मृत्यू २० होते, तर यंदा १९८५५ इतकी होती व मृत्यूी २० झाले आहेत. हिवतापाच्या रुग्णांची संख्या २०२७ पर्यंत शून्यावर आणून २०३० पर्यंत उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले असल्याचे आबिटकर यांनी म्हटले आहे.