मुंबई : वर्षानुवर्षांच्या उपाययोजनांतरही राज्यातील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूची समस्या कायम आहे. मागील अडीच वर्षांत राज्यात ३४ हजार ३५२ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. ही मुले पाच वर्षांखालील असून मुंबई, पुणेसारख्या शहरांतही कुपोषित बालकांचे प्रमाण हजारांच्या संख्येत असल्याची बाब सरकारने विधान परिषदेत दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे.
राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, पोषण आहार योजना आणि आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राबवला जात असताना योजनेतील त्रुटींमुळे कुपोषण दूर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची बाबत तारांकित प्रश्नाद्वारे संजय खोडके यांनी निदर्शनास आणली. यावर देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून कुपोषणासंदर्भातील आकडेवारीच देण्यात आली आहे. २०२३-२४, २०२४-२५ आणि एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत अडीच वर्षांत पाच वर्षांखालील ३४ हजार ३२५ बालमृत्यू झाले आहेत. या बालमृत्यूंमागे कुपोषण हे कारण असले तरी कमी वजनाची बालके, जंतुसंसर्ग, न्युमोनिया, जन्मत: श्वासावरोध आदी करणे देण्यात आली आहेत.
कुपोषणाची वर्षनिहाय आकडेवारी
वर्ष – तीव्र कुपोषित बालके – मध्यम कुपोषित
मार्च २०२३ – ८०२४८ -२१२२०३
मार्च २०२४ – ५१४७५ – १६६९९८
मार्च २०२५ – २९१०७ – १४९६१७
डिसें. २०२५ – १६१०२ – १०७४८९
जाने. २०२६ – १४६६० – ९९२७५
नंदूरबारमध्ये सर्वाधिक कुपोषित, मुंबई, पुण्यातही कुपोषण
राज्यात नंदूरबारमध्ये सर्वाधिक ९५२ तीव्र कुपोषित तर ७४५४ मध्यम कुपोषित बालके आढळली आहेत. त्याचबरोबर पुणे, मुंबई शहरातही मोठ्या प्रमाणावर कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. मुंबई शहरात २७४ तीव्र कुपोषित तर १३३४ मध्यम कुपोषित अशी एकूण १६०८ बालके आढळली आहेत. तर उपनगरांमध्ये ६८२ तीव्र कुपोषित आणि ५६६६ मध्यम अशी एकूण ६३४८ बालके कुपोषित असल्याचे सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे पुणे विभागात ८३७ तीव्र कुपोषित तर ४४२३ मध्यम कुपोषित अशी एकूण ५२६० कुपोषित बालके आढळली आहेत.
६८४२१ पदे रिक्त एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेमध्ये ६८४२१ पदे रिक्त आहे. यामध्ये बालविकास प्रकलप अधिकारी – ३३५, मुख्य सेविका/पर्यवेशिका १३६४, अंगणवाडी सेविका १०८३ तर अंगणवाडी मदतनीसांची ४०५९ पदे रिक्त आहेत. ही भरती केली जात नसलयाने ग्रामीण भागातील लहान मुलांचे आरोग्य, पोषण आणि विकास यामध्ये अडथळा येत असल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
