मुंबई : केंद्र सरकारने १५ महिन्यांपूर्वी मराठी भाषेला दिलेला ‘अभिजात दर्जा’ केवळ कागदावर आहे. स्वतंत्र ‘उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र’ (एक्सलेंन्स सेंटर) स्थापन न झाल्याने केंद्राकडून राज्याला मराठी भाषा संवर्धन आणि संरक्षणासाठी आतापर्यंत एक छदामही मिळालेला नाही. अभिजात दर्जा देण्यात आलेल्या देशातील भाषांसाठी केंद्राने २० वर्षापूर्वी धोरण तयार केले. त्यात सुधारणा करण्याच्या सबबीखाली राज्य सरकारने पाठवलेला उत्कृष्टता केंद्र प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे पडून आहे. सुधारणा होत नाही तोपर्यंत निधी नाही. त्यामुळे हा निधी कधी मिळेल, हे गुलदस्त्यात आहे.
प्राचीन परंपरा, संस्कृती आणि साहित्यनिर्मिती असलेल्या मराठी भाषेला राज्य सरकारच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्राने अभिजात दर्जा जाहीर केला. केंद्र सरकारने यापूर्वी तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, ओडिया (पान ९ वर) (पान १ वरून) आणि १५ महिन्यापूर्वी मराठी बरोबर पाली, प्राकृत. असामिया आणि बंगला अशा ११ भाषांना अभिजात दर्जा देण्यात आलेला आहे.
अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषेच्या संर्वधन, संशोधन आणि संपादनासाठी केंद्राकडून सादर केलेल्या प्रकल्पानुसार निधी दिला जातो. यापूर्वी अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषांसाठी एकच उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र म्हैसूरमध्ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था (सीआयआयएल) नावाने स्थापन करण्यात आले.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने पहिल्यांदा मुंबईत स्वतंत्र असे उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला. हा निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारच्या भाषा विभागातील उच्च अधिकार्यांनी दोन वेळा दिल्लीवारी केली. शिक्षण मंत्रालयाने उत्कृष्टता केंद्र कसे असावे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मराठी भाषा विभागातील अधिकार्यांना म्हैसूरला पाठवले. पाहणीनंतर राज्य सरकारने मागील वर्षी १५ सप्टेंबरला उत्कृष्टता केंद्राचा विस्तृत प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) सादर केला. हा आराखडा मंजूर करावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ जानेवारी रोजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांना पत्र लिहून विनंती केली.
देशातील सहा भाषांना अभिजात दर्जा देताना केंद्राने १ नोव्हेंबर २००४ रोजी एक धोरण तयार केले. या धोरणानुसार या भाषांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार निधी देते. या धोरणातच आता सुधारणा करायची असल्याने मराठी भाषेच्या संर्वधनासाठी मिळणारा निधी कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. मराठी भाषेसाठी आग्रही असलेल्या सरकारने अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर प्रचार आणि प्रसारासाठी एक कोटी रुपये खर्च केले.
अधिकार्यांची दिल्लीवारी
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने पहिल्यांदा मुंबईत स्वतंत्र असे उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला. हा निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारच्या भाषा विभागातील उच्च अधिकार्यांनी दोन वेळा दिल्लीवारी केली.
मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्यात, देशात आणि परदेशात (इग्लंड) अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र उभारली जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेला अध्ययन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव परत आला. त्यात सुधारणा करून पाठविला जाणार आहे. केंद्राकडून अभिजात दर्जासाठी मिळणारा निधी मिळावा, यासाठी पुन्हा पाठविला जाणार आहे. – उदय सामंत, मंत्री, मराठी भाषा.
