मुंबई : आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्या. बदर समितीने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात केलेल्या शिफारशी मान्य करुन तत्काळ अमलात आणाव्यात अन्यथा मातंग समाज राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ‘रास्ता रोको’ करत तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मातंग समाजाच्या नेत्यांची मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषद झाली. त्याला माजी मंत्री रमेश बागवे, दिलीप कांबळे, लक्ष्मण ढोबळे, उत्तम प्रकाश खंदारे, विधानपरिषदचे भाजप आमदार अमित गोरखे, भाजप आमदार जितेश अंतापुरकर, शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून आरक्षणाचे समन्यायी वाटप करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. क्रांतीवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोग, आर. डी. देशमुख समिती आणि अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती यांच्या अहवालांमध्ये उपवर्गीकरणाची आवश्यकता अधोरेखीत केलेली आहे, असे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले.
मातंग समाजाला शिक्षण, नोकरी, शासकीय योजनांमध्ये अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याची आकडेवारीही विविध अहवालाने समोर आणली आहे. बार्टी, सामाजिक न्याय विभागाची विविध महामंडळे, समाज कल्याणच्या वसतिगृह योजना आणि शासकीय योजनांमध्ये काही विशिष्ट घटकांनाच लाभ मिळाला आहे, असा आरोप माजी मंत्री व भाजपा नेते दिलीप कांबळे यांनी केला.
मातंग समाजासह इतर वंचित ५८ जातींना न्याय वाटा मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण अत्यावश्यक आहे. जाहीर न झालेल्या न्या. बदर समितीच्या शिफारशी अहवालावर नव्याने हरकती व सूचना मागवून उपवर्गीकरणाचा विषय जाणिवपूर्वक प्रलंबित ठेवला जात आहे, असा दावा माजी मंत्री व काँग्रेस नेते रमेश बागवे यांनी केला.
काय आहे उपवर्गीकरण ?
अनुसूचित जातींना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राज्यात १३ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जाती आहेत. त्यामध्ये नवबौद्ध ६२ टक्के, मातंग १९ टक्के, चर्मकार १० टक्के आणि उर्वरित अनुसूचित जातींची ८ टक्के लोकसंख्या आहे. या १३ टक्के आरक्षणामध्ये काही जातींना अधिक लाभ होत असून ओबीसी आरक्षणाचे ज्याप्रमाणे अ, ब, क, ड वर्गीकरण केले, त्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे करण्यात यावे, अशी मातंग समाजाची गेली ३० वर्षे आग्रही मागणी राहिलेली आहे. त्यासंदर्भात महायुती सरकारने न्या. बदर समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल मार्च महिन्यात राज्य सरकारला दिलेला आहे. या अहवालावर ५० हजार हरकती व सूचना बार्टी संस्थेला प्राप्त झाल्या आहेत. मुख्य सचिव या हरकतींवर सुनावणी घेणार आहेत.
