मुंबईः वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या मात्र निवडणुकांमुळे सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या परिषेवरील सदस्यांची नियुक्ती आता राज्य सरकारच करणार आहेत. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीमध्ये डॉ. आनंद बंग, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ. विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ऐवजी नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.
निवडणूक बंद करण्याच्या निर्णयावर वैद्यकीय क्षेत्रातून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. सरकार आपल्या मर्जीतील किंवा विचारांच्या लोकांची परिषदेवर नियुक्ती करण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
