Minority Status Policy Debate and Ground Reality Maharashtra उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर तात्काळ राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरून सध्या राजकीय आण शैक्षणिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. विविध शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यात २०२१ पर्यंत साधारण ३३०० शिक्षणसंस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे. आजमितीला ही संख्या चार ते साडेचार हजारांच्या घरात असल्याचा अंदाज शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱयांनी व्यक्त केला आहे. सध्या देण्यात आलेल्या परवानग्यांना स्थगिती देऊन शासनाने काही प्रकरणांचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, हा प्रश्न फक्त राजकीय किंवा गैरप्रकारापुरता मर्यादित नाही तर तो शैक्षणिक, सामाजिक आणि त्याहीपेक्षा समाजहितासाठीच्या तरतुदी हव्या तशा वाकवण्याच्या धनदांडग्या वृत्तीचा आहे; कायद्याच्या आणि सांविधानिक मूल्यांची शुचिता राखण्याचाही आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आणि त्यानंतर संस्थाना दिलेली मान्यता रद्द करणे एवढेच पुरेसे ठरणारे नाही.
अल्पसंख्याक शाळांची स्थिती काय?
संस्थांना धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो. राज्यातील साडेतीन ते चार हजार अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक या भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. एकूणात उर्दू संस्थांची संख्या अधिक आहे. त्यातील बहुतेक संस्थांनी धार्मिक आणि भाषिक अशा दोन्ही मान्यता घेतल्या आहेत. त्याशिवाय ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी अशा धार्मिक अल्पसंख्याक तर गुजराती, तामिळ, तेलगू, मल्याळम, कन्नड, पंजाबी, सिंधी, मारवाडी, कोकणी, बंगाली आणि राष्ट्रभाषा म्हणवली जाणारी हिंदी अशा भाषिक अल्पसंख्याक संस्था आहेत. या संस्थांच्या बहुतेक शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये उर्दूचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातील बहुतेक शाळांचे माध्यमही उर्दूच आहे. मात्र, त्यानंतर हिंदी अल्पसंख्याक दर्जा घेतलेल्या शिक्षणसंस्थांचा क्रमांक लागतो.
सहाशेहून अधिक शिक्षणसंस्था या हिंदी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवलेल्या आहेत. त्यामुळे शाळेचे नाव अगदी मराठमोळे, माध्यम इंग्रजी आणि ओळख हिंदी किंवा इतर भाषिक अल्पसंख्याक असे चित्र राज्यभर सर्रास दिसते. त्यातही शहरी भागांत अधिक. फक्त मुंबईचा विचार केला तर जवळपास सतराशे खासगी विनाअनुदानित शाळांपैकी ९५० अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला तर त्यातुलनेत अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त संस्थांची संख्या अधिक आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात कोकणी भाषिक अल्पसंख्याक संस्था आहे. बौद्ध अल्पसंख्याक असल्याचा दावा करणाऱया शिक्षणसंस्थांना भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्याचे दिसते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २००५ ते २०२५ या कालावाधीत राज्यातील २०७ शिक्षणसंस्थांनाच अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसते. म्हणजे उर्वरित शिक्षणसंस्थांना राज्याने त्यांच्या आखत्यारित मान्यता दिली आहे.
अल्पसंख्याक होण्यासाठी इतकी धडपड का?
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर शिक्षणसंस्थांना प्रवेशप्रक्रिया आणि कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. त्याचे प्रमाण किती तर इतर शिक्षणसंस्थांसाठी असलेले बहुतेक सर्व नियम गैरलागू ठरतात. त्यातील सर्वात अनिर्बंध घटक म्हणजे प्रवेश प्रक्रिया. अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थेत प्रवेश क्षमतेच्या पन्नास टक्के जागा या संबंधित धर्म किंवा भाषिक समुदायासाठी राखीव असतात. या जागा रिक्त राहिल्या की त्यावर सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. त्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आरक्षण लागू होत नाही. वैद्यकीय, वैद्यकीय पूरक, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अशा अटीतटीची स्पर्धा असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणसंस्थांच्या ही तरतूद पथ्यावर पडत असल्याचे दिसते आहे.
शालेय स्तरावरील प्रवेशाचा विचार करता शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला पंचवीस टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अल्पसंख्याक संस्थांना हा नियम लागू होत नाही. शिक्षक, कर्मचारी यांच्या भरतीचे स्वातंत्र्य संस्थांना मिळते. आरक्षणाचे नियमही अनेकदा लागू होत नाहीत. शाळेच्या व्यवस्थापनात शासकीय हस्तक्षेपाला अत्यल्प वाव राहतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणसंस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा यासाठी संस्थांची धडपड सुरू असते. सध्या असलेल्या साडेतीन ते चार हजार संस्थांपैकी ४९७ संस्था या २००९ पूर्वी म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या आहेत. त्यात ख्रिश्चन, मुस्लिम समुदायाच्या जुन्या संस्था अधिक आहेत.
कोणतीही संस्था अल्पसंख्याक ठरते का?
तांत्रिकदृष्ट्या संस्था अल्पसंख्याक असल्याचा दावा करण्यासाठी काही नियम आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांतील स्थिती पाहता ते नियम पुरेसे आहेत का असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. संस्थेला हा दर्जा मिळवण्यासाठी व्यवस्थापन संबंधित धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाच्या नियंत्रणात असल्याचे पुरावे, ट्रस्टची कागदपत्रे आणि शपथपत्र सादर करावे लागते. अल्पसंख्याक दर्जा कायमस्वरूपी नसतो. संस्थेचे नियंत्रण संबंधित समुदायाकडे नसल्याचे सिद्ध झाले, चुकीची माहिती दिल्याचे आढळले किंवा गंभीर अनियमितता उघड झाली तर शासन किंवा संबंधित प्राधिकरण तो दर्जा रद्द करू शकते. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतरही पुनरावलोकन होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात अशाप्रकारे कारवाई झाल्याचे एखाद दुसरा अपवाद वगळता दिसत नाही.
विधायक निर्णयाचा विपर्यास
अल्पसंख्याक हक्क हे राज्यघटनेने दिले ते सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक वैविध्य असलेल्या या देशांत कोणताच समुदाय हा मागे राहू नये म्हणून. मात्र प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये अल्पसंख्याक विरुद्ध वंचित दुर्बल घटक अशी स्थिती दिसते. त्याचवेळी ज्या अल्पसंख्याक समुदायाची ओळख संस्था सांगतात त्या समुदायाला संस्थांचा किती लाभ होतो हाही प्रश्न आहे. व्यवस्थापन मंडळात अल्पसंख्याक सदस्य असले तरी विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य इतर समुदायांतील असल्याचेही दिसते. एखाद्या परिसरात एखाद्या धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय किती याची पडताळणी शिक्षणसंस्थेला दर्जा देताना होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक दर्जा हा सांस्कृतिक संरक्षणासाठी की प्रशासकीय सवलतींसाठी? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
संबंधित अल्पसंख्याक समुदायासाठी राखीव असलेल्या पन्नास जागांवर किती विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले, याची पडताळणी होत नाही. सलग दोन-तीन वर्षे राखीव पन्नास टक्के जागा रिक्त राहात असल्यास त्या संस्थेच्या दर्जाबाबत पुनर्विचार होत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासकीय कारभाराचा फटका खासगी शिक्षणसंस्थांना बसतो आणि त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून सुटका मिळवण्यासाठी शिक्षणसंस्था अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न करत असतात, असे अनेक संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव जागांवर प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देते. शाळेचे मूळ शुल्क २५ हजार ते २ लाख रुपयांच्या घरात असेल तरी शासन प्रतिविद्यार्थी १७ ते २० हजार रुपये शुल्क देते. मात्र, तेही संस्थांना वेळेत मिळत नाही.
शिक्षणसंस्थांच्या शुल्काची जवळपास अडीच हजार कोटी रुपये रक्कम थकली असल्याचा संस्थाचालकांचा दावा आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीचा हा न झेपणारा भार कमी करण्यासाठी शासनाचा कलही मोफत शिक्षणाच्या अटीतून अधिकाधिक शाळांना वगळण्याकडे असल्याचे दिसते. त्यामुळे शासकीय शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आणि खासगी शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून मुक्तपणे शुल्क आकारणारी असे चित्र नजिकच्या काळात निर्माण झाल्यास नवल नाही.
अल्पसंख्याक समुदायाचे हक्क महत्वाचे आहेत तितकीच शिक्षणातील समान संधीही महत्वाची आहे, याकडे व्यवस्थेनेच गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. सामाजिक पातळीवर विधायक असलेल्या अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या तरतूदीचा मूळ गाभाच व्यवस्थेने राखलेल्या किंवा नकळत राहिलेल्या त्रुटींमुळे पोखरला जात आहे.
