सविस्तर: महानगरांतील आरोग्य सेवेचे नाव मोठे, पण लक्षण खोटे!

केंद्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी १.०६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसे बघितले तर ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १० टक्के वाढ दर्शवते. परंतु देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ २ टक्के आहे. म्हणजेच आरोग्य हा अजूनही प्राधान्यक्रमाच्या यादीत खालच्या स्तरावर आहे.

महानगरातील आरोग्यावर प्रति व्यक्ती खर्च अत्यल्प

शहरातील नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा वाढवणे, नवीन आरोग्य केंद्रे सुरू करणे आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकांवर आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख महापालिकांकडे पाहिले, तर त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ११ ते १५ टक्क्यांपर्यंत निधी आरोग्यासाठी राखून ठेवला. कागदोपत्री हे चित्र आदर्श वाटते. पण प्रत्यक्षात आकडे खोलात जाऊन पाहिले, तर वास्तव धक्कादायक आहे. हा खर्च ‘मृगजळा’सारखा भासतो. नागपूर महापालिका एका नागरिकावर दररोज केवळ ६ ते ७ रुपये खर्च करते. पुण्यात हा खर्च सुमारे १५ रुपये, तर मुंबईत १३ रुपये आहे. एवढ्या अल्प खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे शक्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाचा अर्थसंकल्प ८०,९५२ कोटी असून आरोग्यासाठी ९,०५६ कोटींची तरतूद आहे.(एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.२ टक्के) पुणे महापालिकेने १५,६६९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २,२७१ कोटीं (१४.५ टक्के) आणि नागपूर महापालिकेने ५,५४१ कोटींच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७२९ कोटी (१३ टक्के ) केली आहे.

कचरा व्यवस्थापनावर अधिक खर्च

आरोग्य सुविधांबाबत महापालिकांच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी त्यातील बराच मोठा खर्च हा कचरा व्यवस्थापनावर होताना दिसून येते. नागपूरच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७२९ कोटी रुपयांची तरतूद असली, तरी त्यातील मोठा हिस्सा स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनावर खर्च होतो. औषधे, उपचार आणि रुग्णसेवा यासाठी असलेला निधी तुलनेने अत्यल्प आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किमान २० रुपये प्रतिव्यक्ती दररोज खर्च होणे आवश्यक आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, उपलब्ध निधीचाही योग्य वापर होत नाही. आयुर्वेदिक दवाखान्यांसाठी औषध खरेदीच दोन वर्षांपासून झालेली नाही. एकीकडे केंद्र सरकार ‘आयुष’ला प्रोत्साहन देत असताना, स्थानिक पातळीवर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

मुंबईतही प्रत्यक्ष आरोग्यासाठी केलेल्या एकूण तरतुदींपैकी १,६०० कोटी स्वच्छता, कचरा आदीसाठी, अशी एकूण ९०५६ कोटींची तरतूद आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ४० लाखांच्या घरात असून या महापालिकेने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य औषधी विभागासाठी एकूण २२७१ कोटींची तरतूद केली. यात स्वच्छतेसाठी १३९० कोटीचा समावेश आहे.

केंद्राच्या निधीवर अवलंबित्व

महापालिकांच्या आरोग्य यंत्रणेची दुसरी मोठी अडचण म्हणजे केंद्राच्या निधीवर असलेले अवलंबित्व. महापालिकांना केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) निधी मिळतो. यात केंद्र सरकार ७५ टक्के तर राज्य सरकार २५ टक्के निधी देते. नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (यूपीएचसी), नागरी सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (यूसीएसी) आणि आरोग्य तपासणी केंद्रे उभारण्यासाठी तसेच डॉक्टर, परिचारिकांचे वेतनही याच निधीतून दिले जाते. महापालिकांना केंद्राच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्राकडून निधी मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सेवांवर होतो. परिचारिका, आशा कार्यकर्त्यांचे वेतन महिनोनमहिने थकते. परिणामी आंदोलन, कामबंद यामुळे आरोग्य सेवा खंडित होते. एवढेच नव्हे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधीही महापालिकेला मिळतो. तो आरोग्य सेवांवरही खर्च होतो. परंतु मार्च २०२२ पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) नसल्यामुळे आणि प्रशासक राजवट असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या अटी पूर्ण न झाल्यामुळे निधी रोखून धरण्यात आला होता. एकट्या नागपूर महापालिकेचा सुमारे २७० कोटी रुपयांचा निधी अडकला होता. लोकप्रतिनिधी नसल्याने निर्णयप्रक्रिया ठप्प झाली आणि त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसला. मुंबईसारख्या महानगरात स्वतःची मजबूत आरोग्य यंत्रणा असल्याने काही प्रमाणात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांना केंद्राच्या निधीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आरोग्य सेवा पुरवताना अनेक मर्यादा येतात. आता नव्याने निवडून आलेल्या महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे महापालिकेला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तरतुदीचे आकडे मोठे, सेवा अपुरी

राज्यातील मुंबई,पुणे, नागपूर या महानगरातील महापालिकांचे एकूणच, आरोग्य बजेट कागदावर आकर्षक दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचणारी सेवा अत्यंत अपुरी आहे. ‘नाव मोठे, पण लक्षण खोटे’ ही म्हण इथे अक्षरशः खरी ठरते. आरोग्य हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे, ही मानसिकता शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वीकारण्याची गरज आहे. अन्यथा कोट्यवधींच्या तरतुदी असूनही सामान्य नागरिक मात्र मूलभूत आरोग्य सुविधांसाठीच वंचित राहतील.

• rajesh.praykar26@gmail.com