मालमत्ता, पाणी, घनकचऱ्याचेही खासगीकरण; पालिकांना निधी उभारण्याची मुभा

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी या संस्थांच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, १५ “अ” वर्ग नगरपरिषदा, ७८ “ब” वर्ग नगरपरिषदा, १४६ “क” वर्ग नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायती आहेत. या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ होणार असून, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन नागरी विकासाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, मनोरंजनाच्या जागा, रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा व्यवस्था, बगिचे, आरक्षित भूखंड तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल.

मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणाऱ्या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या धोरणानुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था, स्मार्ट युटिलिटीज, एकात्मिक घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी आणि संचालन, नाट्यृह नुतनीकरण, पे ॲन्ड पार्क, विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्राची उभारणी असे प्रकल्प राबवून त्यातून निधी उभारण्यास महापालिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकांच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचा आरखडा तरण्यासाठी महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यासही या धोरणाच्या माध्यमातून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मुद्रीकरणाच्या प्रत्येक निर्णयास नगरविकास मंत्र्यांची मान्यता लागणार आहे.