मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत थकीत मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षी लागू केलेली अभय योजना नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये अपयशी ठरली. राज्य सरकारने घातलेल्या अटी आणि प्रशासकीय राजवटीमुळे आर्थिक निर्णय घेण्याबाबतची उदासीनता यामुळे ही योजना कागदावरच राहिली.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात अभय योजना आखली. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, पंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १५० मध्ये सुधारणा करत थकीत करावरील दोन टक्के दंड माफ केला. गेल्या वर्षी ९ मे रोजी याबाबतचा शासननिर्णय जारी केला. त्यानुसार नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात थकबाकी असलेल्या मालमत्ता करावर आकारलेला दंड माफ करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी (५० टक्क्यांपर्यंत) व नगरविकास विभागाला (५० टक्क्यांच्या वर) दिले आहेत.
महापालिका आयुक्तांना ५० टक्क्यापर्यंत दंड माफ करण्याचे अधिकार आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल पालिकांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी मार्चअखेरपर्यंत केली. मात्र, नगरपालिकांच्या क्षेत्रात उदासीनता दिसून आली.
नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दंड माफीचा हा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा नियम आहे. राज्यात एकूण २२६ नगरपरिषदा आणि १२६ नगरपंचायती आहेत. गेल्या वर्षी शासनाने हा निर्णय जाहीर केला पण यंदा मार्चअखेरपर्यंत केवळ चार नगरपरिषदांचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत.
जिल्हाधिकार्यांकडेही तुरळक प्रस्ताव आल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या एका उच्च अधिकार्याने दिली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता लोकप्रतिनिधी शासन रुजू झाले आहे. या वर्षी दंड माफीचे प्रस्ताव शासनाकडे जास्त येतील, असे मत या अधिकार्याने व्यक्त केले.
आर्थिक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ?
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये गेली पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी शासन नव्हते. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले होते. आर्थिक बाजूशी संबधित असलेला हा निर्णय प्रशासक अधिकार्यांनी घेतला नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. मात्र, ही योजना लागू करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्याची अट अडथळा ठरत असल्याचे काहींचे मत आहे.
थकबाकी मालमत्ता कर वसुल करताना दंड माफीचा हा प्रस्ताव पालिकांच्या आयुक्तांना दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे स्थानिक पातळीवर दिल्यास कर मोठया प्रमाणात वसूल होण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
