मुंबई: राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या अनेक प्रकल्पांच्या भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली आहे. या लवाद नियुक्तीमुळे अनेक वर्षांपासून मोबदल्याविना रखडलेले २८ हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे दावे आता जलदगतीने निकाली निघणार आहेत.
राज्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याबाबतची सुमारे २८ हजारांहून अधिक प्रकरणे लवादांकडे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे ही तीनवर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, मोबदल्याची पद्धत व याविषयातील पारदर्शकता ही बाब लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी केंद्राकडे स्वतंत्र लवादांची मागणी केली होती. त्यानुसार आता महाराष्ट्रातील अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गातील ५७ अनुभवी अधिकाऱ्यांची ‘लवाद’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले ५७ लवाद कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सर्व विभागांतील जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहतील. महसूल विभागाने जारी केलेल्या पत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक आणि भूसंपादन अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची या लवादांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामात सुसूत्रता राहावी यासाठी एकाच निवाड्याशी संबंधित सर्व दावे एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात येणार आहेत. या लवादांच्या कामकाजाचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. लवादांना आवश्यक मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ‘एनएचएआय’मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाचे दावे प्रलंबित असल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांचे मोबदले रखडतात. प्रकल्पांनाही विलंब होतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. आता ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती झाल्यामुळे प्रलंबित २८ हजार प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली निघतील. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक जुनी प्रकरणे आता मार्गी लागतील, प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर मोबदला मिळेल. राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
