‘आधी मोजणी, मग नोंदणी, नंतर फेरफार’: डिसेंबरमध्ये येणार नवा जमीन विषयक कायदा

रत्नागिरी येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिरात’ ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, विविध लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

महसूल विभाग हा सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट जोडलेला असून, शासनाची सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका मांडताना बावनकुळे म्हणाले, “लोकांनी सरकारी कार्यालयांची पायरी चढण्याऐवजी सरकारी कार्यालयेच लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत.” रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानातून अडीच लाख नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जमिनींचे वाद कायमस्वरूपी कमी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. रत्नागिरी शहराचाही सीटीएस योजनेत समावेश करून जमिनींच्या सीमा निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोतवालांना तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी घोषणा करताना दापोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच अतिरिक्त तहसील कार्यालयांसह चिपळूण आणि खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एमआयडीसीच्या सीएसआर निधीतून पाणंद रस्त्यांची कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थी व नागरिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी साकव उभारण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी फर्निचर खरेदीसाठी २० कोटी रुपये आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. तसेच राजापूर व लांजा येथे प्रशासकीय इमारती, तसेच शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळासाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

कार्यक्रमात विविध विभागांच्या लाभार्थ्यांना महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते लाभांचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील नागरिक, अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.