मुंबईः राज्यातील वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अवैध वाळू उपशावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे वाळू धोरणात महत्वाचे बदल करण्यात आले असून काही नियम कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी आता तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पथकांमध्ये महसूल विभागासोबतच इतर विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल. विशेषतः कोकण विभागात, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राला लागून असलेल्या दुसऱ्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यातही कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
त्याचप्रामाणे सागरी किनारपट्टी आणि खाडीपात्रातील वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. त्यानुसार खाडीपात्रात वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व नौकांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सागरी मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच अनोंदणीकृत किंवा अवैध वाहतूक करणाऱ्या बोटी जप्त करून त्या पुढील कारवाईसाठी तहसीलदारांकडे सोपवण्याचे अधिकार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच कोकणातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये आता प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आर्थिक निकष, लिलाव प्रक्रियेत बदल
वाळू लिलावात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी वार्षिक उलाढालीचे नवे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. वाळूच्या साठ्यानुसार हे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
वाळू साठा (ब्रास) – आवश्यक वार्षिक उलाढाल
१००० ब्रास पर्यंत – १० लाख रुपये
१००१ ते २००० ब्रास – २० लाख रुपये
५००१ ते १०,००० ब्रास – १ कोटी रुपये
१०,००० ते १५,००० ब्रास – १. ५ कोटी रुपये
१५,००० ते २०,००० ब्रास – २ कोटी रुपये
२०,००० ते २५,००० ब्रास – ३ कोटी रुपये
२५,००० ब्रास पेक्षा जास्त – ३.५ कोटी रुपये
नदी आणि खाडी पात्रातील वाळू गटांसाठी भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून ई-लिलाव पद्धत राबवली जाईल. या लिलावाचा कालावधी १ वर्ष किंवा वाळू साठा संपेपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल) इतका असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या कारणास्तव उत्खनन करता न आल्यास लिलावधारकाला मिळणारा परतावा हा कोणत्याही व्याजाशिवाय दिला जाईल, अशी अट आता करारनाम्यात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील वेळापत्रकात बदल करायचा असल्यास, ते विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने तसे करू शकतील. ही सुधारित नियमावली संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली असून यामुळे वाळू उपशातील गैरप्रकारांना आळा बसेल असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
