Supreme Court Shiv Sena Symbol Hearing : खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे, यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडत आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला दिलेली अधिकृत मान्यता आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा निर्णय याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सुनावणीच्या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
यात शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जयमाल्य बागची व न्या. व्ही. मोहना आहेत. यासोबतच शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना घोषित करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकाही सूचीबद्ध आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. “केवळ आमदारांच्या संख्येवर राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येत नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षाची घटना सर्वात महत्त्वाची असते,” असा दावा त्यांनी केला.
Shiv Sena Symbol Case Supreme Court Hearing Live | शिवसेना व धनुष्यबाण कोणाचा? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु वाचा LIVE अपडेट्स
“निवडणूक आयोगाला व्हिलन ठरवलं जातंय”; शिंदे सेनेची ठाकरे सेनेच्या युक्तिवादावर प्रतिक्रिया
Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी सुरू आहे. आज (१२ ऑगस्ट) देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही’, ‘एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर’, अशा आदी मुद्यांवर कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवलं. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादावर आता शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘निवडणूक आयोगाला व्हिलन ठरवलं जात आहे’, असं नरेश म्हस्के यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाचा पेच सुटणार? सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद? संजय राऊतांनी सांगितली मोठी माहिती
Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत महत्वाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. आजही (१२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेकडून (ठाकरे) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही’, यासह आदी महत्वाच्या मुद्द्यांवर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवलं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपल्यानंतर खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधत महत्वाची माहिती दिली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या या प्रकरणावर आज न्यायालयात कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला? याची माहिती संजय राऊतांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितली आहे.
‘जिवंत लोकशाही’ आणि सिब्बल यांची टिप्पणी
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी लोकशाहीच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकला. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "आपण एका जिवंत लोकशाहीत काम करत आहोत, ही गोष्ट आपण विसरता कामा नये."
न्यायमूर्तींच्या या विधानावर कपिल सिब्बल यांनी आपल्या खास शैलीत टिप्पणी केली. ते म्हणाले, "अगदी बरोबर! पण सध्याची ही व्यवस्था किती लोकशाहीवादी राहिली आहे, हे मला ठाऊक नाही; मात्र आपण नक्कीच महत्त्वाकांक्षांनी भरलेल्या भारतात जगत आहोत, हे निश्चित."
कोर्टातील या अनौपचारिक पण अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिपणीनंतर प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
'अधिकारक्षेत्राशिवाय अधिकाराचा वापर अशक्य'
न्यायालयात युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, "कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला अधिकार वापरण्यापूर्वी तिथे मूळ अधिकारक्षेत्र अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. पण, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडल्याचे स्पष्ट होते, तेव्हा त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींचा नक्कीच विचार केला जाऊ शकतो. या मुद्द्यावर माझे कोणतेही दुमत नाही."
आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उल्लेख करत सिब्बल पुढे म्हणाले की, अशा प्रकारच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी अनेक महत्त्वाचे युक्तिवाद केले आहेत.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण व सिब्बल यांचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश आणि कपिल सिब्बल यांच्यातील संवादातून अनेक घटनात्मक मुद्दे समोर आले:
अधिकाराची व्याप्ती: निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (Representation of the People Act) कलम २९अ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा अतिरेक केला, असा दावा ठाकरेंच्या वकिलांनी केला.
पक्षाची घटना: शिवसेनेची २०१८ ची घटना 'अलोकतांत्रिक' होती या शिंदे गटाच्या दाव्याला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की, "त्याच घटनेनुसार पद आणि फायदे मिळवणारे नेते नंतर त्याच घटनेला अलोकतांत्रिक कसे म्हणू शकतात?"
घटनेचे संरक्षण: राजकीय पक्ष ही एक स्वायत्त संघटना आहे आणि तिचे कामकाज स्वतःच्या नियमांनुसार चालते. निवडणूक आयोगाला पक्षाची अंतर्गत घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दाही कोर्टात मांडण्यात आला.
'आमदारांमधील फूट म्हणजे पक्षात फूट नव्हे!'
उद्धव ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवले.
"विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही," असा युक्तिवाद करत सिब्बल म्हणाले की, केवळ काही आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येवर आणि बैठकांच्या पत्रांवरून एकनाथ शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
खंडपीठाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
"जर सुरुवातीलाच निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता असं तुमचं म्हणणं असेल, तर पुढच्या कोणत्याही गोष्टीची चौकशी होऊच शकत नाही. पण जर आयोगाला अधिकार होता आणि त्यांनी तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला असेल... तर गोष्ट वेगळी ठरते," असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
यावर उद्धव ठाकरे गटाची (Shiv Sena UBT) बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी रोखठोक सवाल केला. "पक्षामध्ये प्राथमिकदृष्ट्या फूट पडल्याचे सिद्ध झाले, तरच पुढची प्रक्रिया सुरू होते. पण १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता ठोस दस्तावेज उपलब्ध होता, ज्याच्या आधारे त्यांनी पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले?" असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगासमोरील 'पक्षफुटी'चा मूळ आधार काय?
सुरुवातीची फूट सिद्ध होणे गरजेचे: जर सुरुवातीलाच पक्षात प्रथमदर्शनी (prima facie) फूट पडल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर त्यानंतरच्या घडामोडींचा नक्कीच विचार केला जाऊ शकतो.
अंतिम निर्णयाचा टप्पा: अंतिम निर्णय घेताना आयोग त्यानंतर समोर आलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून चिन्हावर कोणाचा अधिकृत हक्क आहे हे ठरवू शकतो.
नंतरच्या घडामोडी विचारात घेता येतात का? न्यायमूर्तींचा कळीचा प्रश्न
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी विचारले:
"जेव्हा निवडणूक आयोग अखेर चिन्ह वादावर अंतिम निर्णय घेतो, तेव्हा 'पॅराग्राफ १५' (चिन्ह वाटपाचा नियम) लागू केलेल्या तारखेचीच परिस्थिती गृहीत धरली जाते, की जसा वाद पुढे सरकतो तसतशा त्यानंतरच्या घडामोडींचाही आयोग विचार करू शकतो?"
'त्या' दिवशी आयोगासमोर नेमकी कोणती कागदपत्रे होती? सिब्बल यांचा सवाल
सुनावणीदरम्यान पिठाने नमूद केले की, ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून निवडणूक आयोगाला काही महत्त्वाचे दस्तऐवज प्राप्त झाले होते. यामध्ये पक्षांतर्गत पाठिंबा दर्शवणारी प्रतिज्ञापत्रे आणि तक्त्यांचा समावेश होता.
यावर भूमिका मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले:
"८ ऑगस्ट रोजी दाखल झालेल्या कागदपत्रांबद्दल माझा कोणताही वाद नाही. परंतु, आपण घटनाक्रमाची साखळी समजून घेतली पाहिजे. माझा प्रश्न अत्यंत स्पष्ट आहे— १९ जुलै रोजी, म्हणजेच सुरुवातीच्या टप्प्यावर पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगासमोर नेमकी काय सामग्री उपलब्ध होती?"
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कपिल सिब्बल यांचा थेट सवाल
"देशातील सर्व राजकीय पक्षांची नोंदणी, त्यांची रचना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाची आहे. असे असताना, पक्षाची घटना आयोगाच्या अधिकृत दफ्तरी उपलब्ध नाही, असे तकलादू कारण आयोग कसे काय देऊ शकते? संबंधित पक्षाची रचना ही हुकूमशाही पद्धतीची होती, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कोणताही ठोस आधार किंवा पुरावा नव्हता." - कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ वकील
मुलायमसिंह विरुद्ध अखिलेश यादव केसचा संदर्भ
आपला युक्तिवाद पुढे नेताना सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या एका जुन्या आदेशाचा आणि समाजवादी पक्षातील फुटीच्या खटल्याचा दाखला दिला.
त्या वेळी मुलायमसिंह यादव यांच्या गटाने, अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, तो संपूर्ण विवाद पक्षातील अधिकृत फुटीशी संबंधित होता, हे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
'जिंकलं कोण, वडील की मुलगा?' — सरन्यायाधीशांची मिश्किल टिप्पणी
कपिल सिब्बल यांनी समाजवादी पक्षाच्या (SP Split Case) खटल्याचा उल्लेख करताच, खंडपीठाचे अध्यक्ष आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना मधेच थांबवत अत्यंत मिश्किल आणि उपरोधिक प्रश्न विचारला:
"त्या प्रकरणात शेवटी विजय कोणाचा झाला — बापाचा की मुलाचा?"
सरन्यायाधीशांच्या या अनपेक्षित आणि चटपटीत प्रश्नामुळे गंभीर वातावरणात चाललेल्या न्यायालयात काही क्षणांसाठी हशा.
"तुम्ही आधीच कोणता निकाल द्यायचा हे ठरवून घेता..."
"तुम्ही आधीच कोणता निकाल द्यायचा हे ठरवून घेता आणि मग त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्कशास्त्राची मोडतोड करता. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या 'परिच्छेद १५' अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या हे संपूर्णपणे विरोधात आहे." - कपिल सिब्बल, (ठाकरे गटाची बाजू मांडताना)
"पक्षाची घटना आणि संघटना पूर्णपणे नाकारली"
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, "आयोगाला जो निर्णय घ्यायचा होता, तिथे पोहोचण्यासाठी त्यांनी आधी पक्षाची घटना पूर्णपणे दुर्लक्षित केली. त्यानंतर पक्षाची संघटनात्मक रचना बाजूला ठेवली. शेवटी आयोगासमोर फक्त 'विधिमंडळ पक्ष' (आमदार आणि खासदार) उरला. याच्याच आधारे दुसऱ्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत आहे, असा दावा करत त्यांना पक्षाचे चिन्ह बहाल करण्यात आले."
"एकनाथ शिंदे यांनी तर थेट उद्धव ठाकरेंनाच पक्षातून बाहेर काढल..."
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अत्यंत परखड ताशेरे ओढले. "एकनाथ शिंदे यांनी तर थेट उद्धव ठाकरेंनाच पक्षातून बाहेर काढले; मग अशा वेळी आम्ही त्यांना शिस्तभंग समितीसमोर नेऊन पक्षातून कसे काढणार?" असा रोकडा सवाल उपस्थित करत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद उघडा पाडला.
२०१८ ची घटना पूर्णपणे लोकशाहीवादी; सिब्बल यांचा दावा
शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत रचनेचे विश्लेषण करताना कपिल सिब्बल यांनी २०१८ मधील पक्षघटनेचा दाखला दिला. ते म्हणाले:
लोकशाही मार्गाने निवड: शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांची निवड ही रीतसर निवडणुकीच्या माध्यमातून होते.
सर्वोच्च संस्था: पक्षाची 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी' ही धोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्था असून ती पूर्णपणे लोकशाही प्रक्रियेवर आधारित आहे.
नियुक्त्यांची रचना: कोणत्याही पक्षाचा खजिनदार किंवा जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख निवडून येत नसतात, तर त्यांची नियुक्ती केली जाते.
"लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी जे धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे नियुक्त केलेले पदाधिकारी करतात," असे स्पष्टीकरण सिब्बल यांनी न्यायालयात दिले.
'शिवसेना नेते' या शब्दावरून सरन्यायाधीशांचा प्रश्न
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. **'शिवसेना नेते'** हा शब्दप्रयोग नेमका कोणासाठी वापरला जातो—पक्षातील संघटनेसाठी की विधिमंडळ पक्षासाठी?
यावर उत्तर देताना कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, "याचा थेट अर्थ पक्षातील संघटनेशीच आहे, विधिमंडळ पक्षाशी नाही."
"निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवला होता"
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर आरोप करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षावरच पोहोचायचे होते. म्हणूनच त्यांनी २०१८ च्या शिवसेनेच्या सुधारित घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आयोगाने आधीच शेवट ठरवला होता आणि त्यानुसार आपल्या तर्काची मोडतोड केली. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या 'पॅरा १५' (Para 15) मधील मूळ तत्त्वांच्या हे पूर्णपणे विरोधात आहे."
न्यायमूर्तींचे प्रश्न आणि सिब्बल यांचे प्रत्युत्तर
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न विचारला, "फेब्रुवारी महिन्यात नेत्यांच्या संख्येत बदल झाला होता. मग तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांच्या नावांची माहिती दिली नव्हती का?"
त्यावर सिब्बल यांनी उत्तर दिले, "आम्ही दोन्ही प्रकारची माहिती दिली होती. नामनिर्देशित केलेले आणि निवडून आलेले, अशा सर्व सदस्यांची नावे आयोगाला कळवण्यात आली होती. आमच्या दाव्यानुसार आम्ही पक्षाची घटनाही आयोगाकडे सादर केली होती."
त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले, "हे कागदपत्र नंतरच्या काळात तयार करण्यात आले, असा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे."
प्रतिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "जर या दस्तऐवजावर निवडणूक आयोगाचा स्वतःचा शिक्का आहे, तर हे कागदपत्र नंतर तयार केले गेले असा दावा कसा केला जाऊ शकतो? जर खरोखरच हे कागदपत्र नंतर बनवले गेले असेल, तर निवडणूक आयोगाने त्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी."
"निवडणूक आयोगाचा शिक्का असताना दस्तऐवज बनावट कसा?" न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा सवाल
सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "२०१८ मध्ये १२ उपनेत्यांचे नामनिर्देशन (Nomination) झाले होते, तर २१ उपनेत्यांची निवड करण्यात आली होती. ४ एप्रिल २०१८ ची ही तारीख असून त्यावर निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का (Stamp) स्पष्ट दिसत आहे. या कागदपत्राच्या डाव्या बाजूला थेट उप-निवडणूक आयुक्तांना (Deputy Election Commissioner) उद्देशून नोंद केली आहे. २०१८ मध्ये मी स्वतः कोणताही बनावट दस्तऐवज तयार करू शकत नाही. मात्र, तरीही हे कागदपत्र अस्तित्वातच नसल्याचा दावा केला जात आहे."
कायदेशीर लढाईत कागदपत्रांची वैधता निर्णायक
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरील शिक्के आणि त्यांच्या नोंदणीवरून निर्माण झालेला हा वाद आता महत्त्वाच्या वळणावर आला आहे. आयोगाच्या अधिकृत मोहरेसह सादर केलेल्या कागदपत्रांवरच विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे, न्यायालय यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'निवडणूक आयोगाची सोयीस्कर भूमिका'
सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीला उत्तर देताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
आयोगाचा दावा: पक्षाची २०१८ मधील सुधारित घटना उपलब्ध नव्हती, असा दावा आयोगाने केला.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: सिब्बल म्हणाले की, "कायद्याने ठरवून दिलेली जबाबदारी आम्ही पूर्ण केली होती. परंतु, आपल्याकडे नवीन घटना उपलब्ध नाही अशी सोयीस्कर भूमिका आयोगाने घेतली. शिवसेनेच्या उपनेत्यांची निवड लोकशाही मार्गाने झाली असताना, आयोगाने ते 'मनोनीत' (Nominated) असल्याचे गृहीत धरले. वास्तव हे आहे की निवडणूक आयोगाने आम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांची साधी पाहणीही केली नाही."
सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "जर पक्षाच्या संरचनेत किंवा नियमांत कोणताही नवा बदल झालेला नसेल, तर त्याची पुनरावृत्ती करून आयोगाला कळवण्याची कायदेशीर गरज नसते," असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील 'कलम २९अ'चा दाखला
सुनावणीची सुरुवात होताच कपिल सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील (Representation of the People Act) कलम २९अ च्या उपकलम (४) आणि (९) चा संदर्भ न्यायालयासमोर मांडला.
राजकीय पक्षाचे नाव, मुख्यालयाचा पत्ता किंवा मुख्य पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याची अधिकृत माहिती निवडणूक आयोगाला कळवणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. सिब्बल म्हणाले, "आम्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी निवडणूक आयोगाला पाठवली होती. त्या पत्रव्यवहारात 'शिवसेना पक्षप्रमुख' असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. तरीही या विषयावर निष्कारण वाद निर्माण केला जात आहे."
“निवडणूक आयोगाला सोयीची भूमिका घेणे सोपे वाटत असून, त्यांनी कागदपत्रांकडे साधे पाहिलेही नाही ” - कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर जोरदार हल्लाबोल केला. “निवडणूक आयोगाला सोयीची भूमिका घेणे सोपे वाटत असून, त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे साधे पाहिलेही नाही,” असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर केला.
'निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे पाहिलीच नाहीत!'; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर जोरदार हल्लाबोल केला. "निवडणूक आयोगाला सोयीची भूमिका घेणे सोपे वाटत असून, त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे साधे पाहिलेही नाही," असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर केला.
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा मिळेना; वसई-विरारमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी परिवहन सेवा ठप्प!
नाशिक जिल्ह्यासाठी मोठी बातमी; मालेगावात अत्याधुनिक भूकंप मापक केंद्र सुरू!
महाराष्ट्रात ३६ हजार कंपन्यांना टाळे, सर्वाधिक मुंबईत १२ हजार, नाशिकमधील ८४० कंपन्याही बंद, संसदेत माहिती
LIVE: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी (छायाचित्र: लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
