Supreme Court Shiv Sena Symbol Hearing: शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ गोठवण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे गटावर आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जोरदार टीका केली.
या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अधिकारांचे समर्थन करत ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
“केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेत डोकावून नवा अधिकार क्षेत्र तयार केला, हा विरोधकांचा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे,” असे सांगत ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल आणि मनिंदर सिंग यांनी पक्षचिन्हाच्या मुद्द्यावर, तर तुषार मेहता यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद केला.
“१९९४ पासून निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट निर्देश”
न्यायालयात युक्तिवाद करताना एन. के. कौल म्हणाले, “१९९४ पासून केंद्रीय निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांना पत्रांद्वारे आणि विविध आदेशांद्वारे स्पष्ट सूचना देत आला आहे. सर्व राजकीय पक्षांची घटना लोकशाहीवादी आणि पारदर्शक असायला हवी. जर पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेत अनियंत्रितपणा किंवा मनमानी कारभार असेल, तर बहुमत कुणाकडे आहे हे कसे ठरणार?”
पक्षात निवडणुका झाल्याच पाहिजेत आणि केवळ १-२ व्यक्तींनी बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करणे अयोग्य आहे, हे निवडणूक आयोगाने अनेक वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील आजच्या सुनावणीत शिंदे गट त्यांची बाजू मांडणार आहे. या सुनावणीचे लाइव्ह अपडेट्स या BLOG च्या माध्यमातून पाहूया…
Marathi News Live Updates 2 September | महाराष्ट्र न्यूज लाइव्ह अपडेट्स
मृत्यूनंतरही जीवनदायिनी ठरणारी त्वचा
हिंमत असेल तर उलटे टांगून दाखवा; राजू शेट्टी यांचे राजेश क्षीरसागर यांना प्रत्युत्तर
"अमित ठाकरेंवर दोन तासांत गुन्हा दाखल होतो पण, अजित पवार प्रकरणात अद्याप गुन्हा दाखल नाही", सुप्रिया सुळेंची सरकारवर टीका
राजू शेट्टी यांच्या पोस्टरला कोल्हापुरात राजेश क्षीरसागर समर्थकांकडून चपलेचा प्रसाद
दहीहंडीच्या मडक्यांना महागाईचा तडा; दरात ५० रुपयांची वाढ
रस्तोरस्ती कोंडीच्या हंडी लागणार; नागरिकांना प्रवासाची भीती
डोंबिवली कचोरे भागात तडीपार केलेले दोन गुंड पोलिसांच्या ताब्यात
राहुल गांधींची कुटुंबीयांना खास भेट; यवतमाळच्या शर्मिष्ठा म्हणाल्या, ‘स्मॅश द पेट्रिआर्की’ने मुलींची मने जिंकली
डोंबिवलीत डी. एन. सी. रस्त्यावरील धनदांडग्यांच्या जुगारावर पोलिसांचा छापा
नांदेडमधील ‘वेलनेस स्पा’सेंटरवर पोलिसांचा छापा! नेपाळ व परराज्यांतील ७ महिलांची सुटका
ठाण्यात गणेश मंडपासाठीच्या परवानग्या रखडवू नका, महापौरांचे प्रशासनाला बैठकीत आदेश
तुकाराम मुंढेंबद्दल FSSAI प्रमुखांचं वक्तव्य काय? म्हणाले, "FDA विभागाची पोस्टिंग 'पनिशमेंट' नाही, ही मानसिकताच चुकीची"
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष तयार होणार; जात धर्मापासून ते सरकारमधील रिक्त जागांचा तपशील गोळा होणार
दोनशे रुपयांच्या एसटीच्या एनसीएमसी कार्डसाठी लाच
१५ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी; ध्रुव मेहता करणार सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुचर्चित याचिकेवर आता १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. या प्रकरणी न्यायालयात होणाऱ्या कायदेशीर युक्तिवादाबाबत एक महत्त्वाची बाब समोर आली असून, त्यानुसार या खटल्याची बाजू ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता मांडणार आहेत.
प्रारंभी या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे युक्तिवाद करतील अशी चर्चा होती. मात्र, न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, अपात्रतेच्या मुद्द्यावर तुषार मेहता नव्हे, तर ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहताच न्यायालयात बाजू मांडतील.
या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि राजकीय परिणाम लक्षात घेता १५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या सुनावणीदरम्यान काय भूमिका घेते आणि ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता न्यायालयात काय युक्तिवाद करतात, यावर या प्रकरणाचे पुढील भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
बाळासाहेबांच्या आदरापोटी निर्णय
एन. के. कौल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, २०१३ मध्ये शिवसेनेत 'पक्षप्रमुख' हे पद अस्तित्वात होते. परंतु, ज्या महान नेत्याने अपार कष्ट करून हा पक्ष उभारला, त्यांच्या स्मृती आणि आदरापोटी हे पद गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्याबद्दल असलेला अथांग आदर व्यक्त करण्यासाठी पक्षाने हा संघटनात्मक बदल केला होता.
शिवसेना पक्षाध्यक्ष पद गोठवण्यामागचे कारण काय? ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली बाजू
शिवसेना पक्षातील सत्तासंघर्ष आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद करण्यात आला. शिवसेना पक्षातील 'पक्षप्रमुख' हे पद नेमके कधी आणि का गोठवण्यात आले, याविषयी ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी न्यायालयात सविस्तर माहिती दिली.
"पैसे दिले जातील म्हणून निवडणुकाच टाळणार का?"
सुनावणीदरम्यान कौल म्हणाले, "पक्षातील काही खालच्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, तर काही पदांसाठी घेतल्या जातात, असा अत्यंत विचित्र आणि धक्कादायक तर्क समोर ठेवला जात आहे. पैशांचा गैरवापर होईल किंवा देवाणघेवाण होईल, या भीतीने आपण एका जबाबदार राजकीय पक्षात निवडणुका घेणेच बंद करणार आहोत का? मूळ समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी निवडणूकच न घेणे, हा कधीतरी वैध युक्तिवाद ठरू शकतो का?"
तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे महत्त्व
पक्षाच्या रचनेवर भाष्य करताना वरिष्ठ वकील कौल यांनी स्पष्ट केले की, सर्व सर्वोच्च पदे निवडून आलेली असतात आणि काही केवळ अंमलबजावणी करणारी असतात, हा दावा चुकीचा आहे.
"जर पक्षांतर्गत निवडणुकांची खरोखर गरज असेल, तर ती तळागाळातील (ग्रासरूट) कार्यकर्त्यांसाठी सर्वात जास्त आहे. हेच लोक थेट मतदारांच्या संपर्कात असतात आणि पक्षाचे धोरण काय असावे, याबद्दलची खरी माहिती (फीडबॅक) नेतृत्वापर्यंत पोहोचवतात," असे कौल यांनी ठासून सांगितले.
'जनता दल' प्रकरणातील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा संदर्भ
अंमलबजावणी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी पूर्वी निवडणुकीची स्पष्ट तरतूद होती, असे सांगत कौल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "ही पद्धत बदलण्याची नेमकी गरज काय होती?"
आपला युक्तिवाद सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) भूतकाळात 'जनता दल' (Janata Dal) वादावर दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा विशेष उल्लेख केला आणि न्यायालयाचे लक्ष त्या तरतुदींकडे वेधले. पक्षांतर्गत पारदर्शकता आणि लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केवळ पत्राचा आधार; ठोस पुरावे गहाळ
शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताना स्पष्ट केले की, सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतही असे म्हटले आहे की, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या घटनेचाच विचार करतील.
"ठाकरे गट ज्या पत्राचा आधार घेत आहे, त्यात फक्त काही पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्याचा उल्लेख आहे. परंतु, त्या पत्रासोबत २०१८ ची नवीन घटना जोडली होती, असा कोणताही पुरावा नाही. त्यांचे दावे पूर्णपणे पायाहीन आहेत," असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
आपल्या युक्तिवादाचा शेवटी पुनरुच्चार करताना कौल म्हणाले, "हा मुद्दा केवळ कायदेशीर अडसर पुरता मर्यादित नाही. तर पक्षातील बहुसंख्य लोक आणि मूळ आधार कुणाकडे आहे, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगालाच आहे."
२०१८ ची घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृतच नाही!**
शिवसेनेच्या अंतर्गत रचनेवर भाष्य करताना कौल म्हणाले, "एका टप्प्यावर शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की, आमच्या घटनेत निवडणुकांची तरतूद नाही. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार शिवसेनेने घटनेत सुधारणा केली. परंतु, २०१८ मध्ये अचानक एक नवीन घटना समोर आणली गेली. १९९९ मध्ये आयोगाच्या सांगण्यावरून जो लोकशाहीवादी ढाचा स्वीकारण्यात आला होता, तो २०१८ च्या या नव्या घटनेमुळे पूर्णपणे मोडीत काढण्यात आला."
ठाकरे गटाचा एकमेव बचाव हा आहे की त्यांनी यासंदर्भात आयोगाला पत्र दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने आपल्या निष्कर्षात स्पष्टपणे नोंदवले आहे की, "ही सुधारित घटना आमच्याकडे उपलब्ध नाही आणि तिची अधिकृत नोंदणी (Registration) आमच्याकडे कधीही झालेली नाही."
सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीस सुरुवात
शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ गोठवण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे गटावर आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जोरदार टीका केली.
ठाणे: लाचप्रकरणी पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाचा कर्मचारी अटकेत
शहरबात : …हे ही नसे थोडके
धुळे : मनमाड - इंदूर रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध; पथक माघारी
चुलीवरची भाकरी, मधाची गोडी अन् 'बारा बलुतेदार' संस्कृती; वीकेंडला सोलापूरच्या बांधावर अवतरणार पर्यटनाची नवी दुनिया
विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणुका विहित मुदतीतच घेण्याची मागणी! विद्यापीठ विकास मंचचे सर्व कुलगुरूंना निवेदन
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांवर कारवाईला वेग, हेल्मेट खरेदीसाठी दुकानांत गर्दी
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील गणेशोत्सव मंडळांना यावर्षीही मंडप शुल्क आकारणी नाही

महाराष्ट्र न्यूज लाइव्ह अपडेट्स
