Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: शिवसेना कोणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज दुपारी २ वाजता पुन्हा सुनावणी

सीजेपीनं आता आपल्या लढ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉलमिश्रित इंधन (E20) धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवर आता व्यापक जनजागृती केली जाईल, असे दिपके म्हणालेत. ...वाचा सविस्तर

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळ पक्षाला मुख्य पक्ष मानून दिलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय न घेतल्याने १० व्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच नष्ट झाला असून, या बेकायदेशीर सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, सूरत आणि गुवाहाटीला गेलेले आमदार भाजपच्या संपर्कात होते आणि शिंदे यांनी 'महाशक्ती' पाठीशी असल्याचे जाहीर केले होते. हे कृत्य उघडपणे पक्षविरोधी असून, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (१० वी अनुसूची) हे सर्व आमदार आपोआप अपात्र ठरतात.

शिवसेनेच्या नाव आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. "राजकीय पक्षाचे नियंत्रण हे नेहमी विधिमंडळ पक्षावरच असते," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षाच्या अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, राजकीय पक्षाने घेतलेला कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा नेहमीच वरचढ ठरेल. म्हणजेच, केवळ लोकप्रतिनिधी किंवा आमदारांचे बहुमत आहे म्हणून राजकीय पक्षाची मूळ भूमिका किंवा निर्णय बाजूला सारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना सिब्बल म्हणाले की, या सर्व प्रकरणात लोकशाहीची तत्त्वे पायदळी तुडवली गेली आहेत. बेकायदेशीर पायावर उभे राहिलेले सरकार कोणताही कायदेशीर अडथळा न येता आपला पूर्ण कार्यकाळ चालवते, ही बाब संविधानाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर पेच आणि सर्वोच्च न्यायालयाची आगामी भूमिका याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षपदी निवड होताच राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी तर भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून तात्काळ मान्यता दिली.

"कोणत्याही लवादाला किंवा प्राधिकरणाला ठराविक प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करावे लागते. मात्र, या प्रकरणात मूलभूत नियमांकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले." - कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ वकील

पक्षाच्या अधिकाराचे समर्थन करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली.

चिन्हाची मान्यता: निवडणूक आयोग पक्षाच्या चिन्हाला मान्यता देतो. मी माझ्या पसंतीचे चिन्ह निवडू शकतो, पण जोपर्यंत मूळ पक्ष अधिकृत पत्र (B-Form) देत नाही, तोपर्यंत कोणालाही उमेदवारी अर्ज भरता येत नाही.

घटनात्मक अस्तित्व: जर इथे पक्षाची घटनाच अस्तित्वात नाही असा युक्तिवाद केला जात असेल, तर २०१३ च्या निवडणुकांवरही प्रश्न उपस्थित होतील आणि पक्षाचे अस्तित्वच उरणार नाही.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. "२२ जूनच्या बैठकीला गैरहजर राहून आमदारांनी प्रतोद सुनील प्रभूंचे अधिकार नाकारले. तसेंच आमदार महेश शिंदे यांच्या स्वाक्षरीतही मोठी तफावत होती," असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर "आमदार पक्षाच्या मूळ नेतृत्वाला पदावरून हटवू शकत नाहीत," अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.या टिप्पणीचा धागा पकडत सिब्बल म्हणाले, "आमदारांचे हे वर्तन म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच आहे. याच पूर्वनियोजित कटातून राज्यात सत्तांतर घडवून आणले गेले, ज्याचे देशाच्या लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होत आहेत."

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या न्यायपीठासमोर होत आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवणार? की ते कोणाला मिळणार या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.