Maharashtra News: ‘आमदार पक्षाचे असतात पण पक्ष नसतात’, सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद, सुनावणीचे लाइव्ह अपडेट्स

युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "विधानसभा अध्यक्षांना कक्षेत नसतानाही त्यांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना थेट 1999 मधील पक्षाच्या घटनेशी केली. त्यानंतर पक्षाचे सध्याचे नेतृत्व रचनेनुसार योग्य नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. वास्तविक पाहता, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात येतोच कसा?"

कपिल सिब्बल यांनी पुढे नमूद केले की, "अध्यक्षांनी स्वतः हे मान्य केले आहे की मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे आणि पक्षाचे प्रमुख कोण आहेत. असे असताना 1999 च्या जुन्या घटनेचा आधार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे कोणतेही काल्पनिक किंवा केवळ अभ्यासापुरते प्रकरण नसून, प्रत्यक्ष राजकारणाशी जोडलेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे."

न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "ज्या अध्यक्षांना अधिकारक्षेत्रच नाही, त्यांनी थेट राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना १९९९ च्या पक्षघटनेशी केली. या तुलनेच्या आधारे पक्षाची सध्याची नेतृत्वरचना ही पक्षघटनेला धरून नाही, असा निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढला. वास्तविक पाहता, हा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग कसा असू शकतो? सिब्बल यांनी पुढे स्पष्ट केले की, 'अध्यक्ष हे स्वतः मान्य करतात की मी राजकीय पक्ष आहे, ही माझी संरचना आहे आणि मीच पक्षप्रमुख आहे.' या गोष्टीवर अध्यक्षांचे कोणतेही दुमत नाही. मग असे असताना थेट १९९९ च्या घटनेकडे मागे जाण्याचा प्रश्नच येतो कुठे?"

तसेच बंडखोर गटाने नियुक्त केलेला व्हीप आणि गटनेता वैध असल्याचा जो निर्णय अध्यक्षांनी दिला, तो पूर्णपणे घटनाविरोधी आहे. या निर्णयामुळे संविधानातील १० व्या अनुसूचीच्या मूळ गाभ्यालाच सुरुंग लागला आहे. ज्या राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आणि तिकिटावर लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, त्या पक्षाचे आदेश पाळणे लोकप्रतिनिधींवर बंधनकारक असते. मात्र, अध्यक्षांनी 'विधिमंडळ पक्ष' आणि 'मूळ राजकीय पक्ष' या दोन्ही वेगळ्या संकल्पनांची सरमिसळ करून हा अत्यंत चुकीचा निर्णय दिला आहे, असा थेट आरोप सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.

शिवसेना सत्तासंघर्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालात 'सादिक अली' प्रकरणातील दाखला पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने वापरला असून तो या प्रकरणाला अजिबात लागू होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात मांडला.

ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, अपात्रतेचा निर्णय घेताना अध्यक्षांनी केवळ स्वतःसमोर आलेल्या पुराव्यांचा विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डचा सहारा घेत पक्षाच्या घटनेचा आधार लावला, जे नियमानुसार अयोग्य आहे.

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले, "जर निवडणूक आयोगाची (ECI) कारवाई आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका या दोन पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र गोष्टी आहेत, तर मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगासमोरील कागदपत्रे या सुनावणीत कशी काय ओढू शकतात? तसेच, १९९९ मधील पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध होती, असा युक्तिवाद करत अध्यक्ष त्यावर कसा काय निर्णय देऊ शकतात?"

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय कायदेशीर चौकटीत कसा बसतो, यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय होणे का गरजेचे आहे, हे पटवून देताना सिब्बल पुढे म्हणाले, "अपात्रतेच्या याचिकेवर अंतिम निकाल आल्यानंतरच कोणता गट म्हणजेच कोणता पक्ष खरा, हे ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. जर संबंधित आमदार अखेर अपात्र ठरले, तर सभागृहातील त्यांचे संख्याबळ पूर्णपणे विचारात न घेता अमान्य करावे लागेल."

पक्षशिस्त आणि पक्षाचे नेतृत्त्व याबाबत भाष्य करताना सिब्बल म्हणाले, "संसदेत किंवा विधानसभेत पक्षाचा नेता कोण असेल, हे ठरवण्याचा आणि व्हीप (Whip) जारी करण्याचा अधिकार मूळ राजकीय पक्षालाच असतो. विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. मुख्य प्रश्न असा आहे की, २०१८ मधील पक्षाची घटना, तिथली अधिकार रचना आणि पक्षनेतृत्त्व हे १९९९ च्या मूळ घटनेशी सुसंगत आहे का?"

आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर भाष्य करताना सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा एखाद्या लोकप्रतिनिधीने किंवा आमदाराने स्वतःहून पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, या कारणावरून अपात्रतेची याचिका दाखल केली जाते, तेव्हा तो आमदार 'मी म्हणजेच मूळ राजकीय पक्ष आहे' असा बचाव घेऊ शकत नाही. पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यानंतर मूळ पक्षावरच दावा सांगणे हा अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्याचा मार्ग असू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टासमोर केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या आणि शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कोर्टात जोरदार बाजू मांडली. दहाव्या सूचीनुसार विधिमंडळ पक्षात उभी फूट पडणे ही संकल्पना कायद्याला मान्यच नाही, असा थेट दावा सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.