OBC Political Reservation, Supreme Court: ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल पूर्ण झाला असून अहवालाचा मसुदा राज्य शासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यानंतर मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते. हा अहवाल आयोगाच्या माध्यमातून आठ दिवसात पूर्ण करण्यात आला असून यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या आठ विभागांकडून देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारावर आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होत असून यावर निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता यावर सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
