मुंबई : केंद्र सरकारने जुन्या २९ कामगार कायद्यांचा सार एकत्र करुन तयार केलेल्या चार कामगार संहितांमध्ये राज्य सरकारने काही सुधारणा करुन केंद्राकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविल्या आहेत.
या सुधारणा मध्ये राज्यात असंघटीत असलेल्या लाखो गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. गिग कामगारांच्या आरोग्य, शिक्षण, विमा यासारख्या सुविद्यांसाठी त्यांच्या ॲग्रीकेटर कंपन्यांकडून निधी उभारला जाणार आहे. चित्रपट जगतातील असंघटीत सह कलाकारांना त्यांच्या ‘भूमिकेनुसार मानधन’ देण्याची तरतूद दिलासा देणारी आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी चार कामगार संहिता लागू केल्या. या संहिता मध्ये काही सुधारणा करण्याची मुभा राज्यांना दिली आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर व प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी गेली सहा महिने कामगार व अस्थापनाच्या विविध घटकांशी चर्चा करुन या संहितेमध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. वेतन, औद्योगिक संबध, सामाजिक सुरक्षा, आणि व्यवसायिक सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या अटी अशा चार स्तरावर ही संहिता तयार करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारची सुधारित संहिता केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. या सुधारणा मध्ये राज्यातील ओला, उबर, झोमॅटो सारख्या ३९ ऑनलाईन प्लॅटफार्मवर काम करणाऱ्या लाखो गिग कामगारांचा सहानभुतीने विचार करण्यात आला आहे. त्यांना ‘कामगार’ म्हणून ओळख देताना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा, अपघात विमा, इतर कल्याण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामंडळाच्या धर्तीवर राज्यात गिग महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे.
या महामंडळाच्या वतीने गिग कामगारांच्या कल्याणासाठी लागणारा खर्च त्यांच्या ॲग्रीकेटर कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या एक ते पाच टक्यापर्यंत वसुल केला जाणार असल्याचे आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले. या निधीमधून त्या कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सारख्या समस्या सोडविल्या जाणार आहेत. गिग कामगारांची सर्व प्रकारची केवायसी नोंदणी केली जाणार आहे.
चित्रपट जगतात छोटी कला सादर करणारे असंख्य सहकलाकार आहेत. त्यासाठी त्यांची विविध कामगार संघटनांकडे नोंदणी केली जाते. चित्रपटासाठी लागणारे सह कलाकारांचा पुरवठा या कामगार संघटना करतात. त्यासाठी त्यांना दिवसाची मजुरी दिली जाते. यात या कामगारांचे मोठया प्रमाणात शोषण केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांना नवीन कामगार संहिता मध्ये दिलासा देण्यात आला आहे.
आता या सहकलाकारांना दिवसाचे मजुरी देण्याऐवजी ते अदा करणाऱ्या अदाकरीच्या तुलनेत मानधन द्यावे लागणार आहे. अशा अनेक सुधारणा राज्य सरकारने सुचविल्या आहेत. येत्या काही दिवसात केंद्र सरकारकडून या सुधारणांना हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर त्या राज्यात लागू केल्या जाणार आहेत.
