मुंबई : गत दोन वर्षांत कांदा दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांना सुमारे १४०० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. पण, दरातील चढ – उतार दरवर्षीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दरवर्षी किमान २५ लाख टन कांद्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची गरज लागेल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे एस – ४- एस टेक्नॉलॉजीजच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत मंत्री रावळ यांनी कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) आणि मे. एस -४- एस टेक्नॉलॉजीजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दरातील चढ -उतारांपासून संरक्षण मिळून स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची गरज आहे. पण, एक, दोन लाख टनांवर प्रक्रिया करून उपयोग नाही. किमान २५ लाख टन कांद्यावर प्रक्रियेची गरज आहे. त्यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची गरज लागेल. ही रक्कम मोठी आहे, पण गत दोन वर्षांत कांदा उत्पादकांना नुकसानीपोटी १४०० कोटी रुपयांची मदत दिली होती. हा पैसा पायाभूत सुविधा किंवा साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी खर्च झाला नाही. सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च करून एकदा प्रक्रिया उद्योग उभारला तर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कांद्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होईल. त्यामुळे कांदा दर स्थिर ठेवून शेतकऱ्यांना अधिकचा लाभ मिळवून देता येईल, असेही रावळ म्हणाले.
महाराष्ट्र देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य आहे. देशात उत्पादीत होणाऱ्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ७० टक्के कांदा देशांतर्गत वापरला जातो, उर्वरित ३० टक्के उत्पादन अतिरिक्त असते. अतिरिक्त कांद्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे अत्यावश्यक आहे. कांद्यावर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. उत्पादन कितीही वाढले तरी प्रक्रिया करून कांदा पावडर व चिप्स तयार करता येतील. तयार केलेल्या पदार्थांची विक्री टप्प्याटप्प्याने देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात करता येईल. प्रक्रिया उद्योगात महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे, तशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांचे हित जपलेच जाईल, शिवाय स्थानिक रोजगारनिर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळेल, असेही रावळ म्हणाले.
देशात ३० टक्के अतिरिक्त कांदा उत्पादन
देशात एका वर्षांत सुमारे २६० ते ३०० लाख टन कांदा उत्पादन होते. त्यापैकी सुमारे १६० ते १७० लाख टन कांद्याचा उपयोग होतो. उर्वरित कांदा निर्यात करणे किंवा प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करण्याची गरज आहे. कांदा पावडर, कांदा चिप्स किंवा कांदा पेस्ट तयार करून निर्यात करणे शक्य आहे. मॅगी सारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या कांद्याचा वापर करणे शक्य आहे. त्यासाठीचे धोरण ठरविले जाईल. प्रक्रिया उद्योगात महिला बचत गट, तरुण शेतकरी, बेरोजगार तरुण – तरुणींना या प्रक्रिया उद्योगात सहभागी करून घेतले जाईल, असेही रावळ म्हणाले.
