पहिलीपासून हिंदीची सक्ती न करता ती पाचवी पासून करावी; त्रिभाषा धोरणाला राज्यातून विरोधच – डॉ. नरेंद्र जाधव

डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, मुलांना तिन्ही भाषा सक्तीच्या केल्या तर एक ना धड भाराभर चिंध्या, अशी अवस्था होईल. रत्नागिरीत बहुतांशी लोकांनी पाचवीपासून हिंदी असावे असे मत व्यक्त केले आहे. पहिलीपासून मराठी, इंग्रजी बरोबर हिंदी सक्तीबाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश रद्द करण्यात आला असला तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील ८ विभागामध्ये जाऊन स्थानिक मते जाणून घेतली जात आहेत. पुढे किमान २० वर्षे हा अहवाल चालेल आणि हा अहवाल ४२ कोटी बालकांचे भविष्य घडवणारा आहे. भविष्यातील मुलांचे हित लक्षात घेऊन अहवाल दिला जाईल, असे ही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, शिक्षण तज्ञ, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक, शिक्षणतज्ञ, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, विचारवंत यांच्याशी संवाद साधून मते जाणून घेतली. यावेळी डेक्कन कॉलेजच्या भाषा विज्ञान प्रमुख सोनल कुलकर्णी-जोशी, उपशिक्षणाधिकारी एस एस. शिरभाते, विस्तार अधिकारी रवींद्र कांबळे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते आदी उपस्थित होते.

डॉ. जाधव म्हणाले, मातृभाषा व इंग्रजी भाषेसाठी प्राधान्य असावे व पहिली पासून या भाषांचे अध्यापन व्हावे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नसावी परंतु पाचवी पासून असावी, असे मत आजच्या कार्यशाळेत अनेकांनी व्यक्त केले. याशिवाय संगणक शिकण्यासाठी भाषा असावी का? याबाबतही विचार सुरू आहे. याशिवाय कार्यक्षेत्राबाहेर जावूनही समितीकडे शिक्षकांनी मते मांडली असून त्यामध्ये शिक्षकांनी करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे, अपुरी शिक्षक संख्या, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण योग्य वेळी न होणे, अध्यापनाशिवाय अन्य जबाबदाऱ्या, ४० अॅपवर ऑनलाईन अहवाल सादर करणे, अशावेळी तांत्रिक समस्यांचा करावा लागणारा सामना या समस्याही शिक्षकांनी ठामपणे मांडल्या. त्यामुळे समितीतर्फे त्रिभाषा धोरणाचा अहवाल सादर करताना, शिक्षकांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडणार असल्याचे ही जाधव यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यत सादर करण्यात येणार आहे. वीस वर्षात ४२ कोटी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेवूनच तो तयार केला जाणार आहे. समितीचे मत, जनमत यांची सांगड घालूनच अहवाल तयार करून शासनाला सादर करणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. नागपूर येथे हिंदी भाषेचा प्रभाव सर्वाधिक असून सुध्दा येथील सभेत पहिलीपासून हिंदीला विरोध दर्शविणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.