मुंबई : राज्यात चालू खरीप हंगामात केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या निकषांमध्ये नव्याने बदल केल्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकरी नोंदणी निम्यावर आली आहे. गतवर्षी सुमारे ९४ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, यंदा जुलैअखेर ५३,७४,०३९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. कमी नोंदणी झाल्यामुळे दहा दिवसांची मुदत वाढ देण्याची नामुष्की कृषी विभागावर ओढावली आहे.
गैरप्रकार वाढल्यामुळे एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद करून आर्थिक वर्षे २०२४-२५ पासून थेट केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली. त्यामुळे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामान आणि काढणी पश्चात नुकसान हे निकष रद्द करून फक्त पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला. त्यामुळे गतवर्षी ९५ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठी नोंदणी केली असली तरीही शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई रक्कम मिळाली नाही. शिवाय अद्यापही धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे पीकविमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
नांदेडमध्ये सर्वाधिक; कोल्हापुरात सर्वात कमी नोंदणी
यंदा जुलैअखेर पीकविमा नोंदणीची अंतिम मुदत होती. जुलैअखेर ५३,७४,०३९ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ८,४८,३५६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्याखालोखाल बीडमध्ये ६,१०,४६२, परभणीत ४,११,२०७, लातूरमध्ये ३,९५,१३० आणि धाराशिवमध्ये ३,१३,४७२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. सर्वात कमी नोंदणी कोल्हापूरमध्ये ४,६९३, रत्नागिरीत ४,७५५, रायगडमध्ये ७,२७९, सिंधूदुर्गमध्ये ११,८५१ आणि गडचिरोलीत १५,८९० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. अखेरच्या दिवशी, शुक्रवारी ६.२९ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
पीकविमा पीककर्ज खात्याशी जोडला
यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने पीकविमा नोंदणी करताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज खात्याची माहिती अनिवार्य केली आहे. पीकविमा मंजूर झाला तर तो थेट कर्ज खात्यात जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जाची रक्कम अगोदर भरून उर्वरीत रक्कम शेतकऱ्याला दिली जाणार आहे. या शिवाय त्रयस्थ संस्थेकडून शेतकऱ्याच्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे केला जाणार आहे. अर्जातील माहिती आणि क्रॉप सर्व्हेतील माहितीत तफावत असेल तर अर्ज अपोआप बाद होणार आहे. बोगस अर्जदाराची विमा रक्कम जप्त करून, अर्जदारावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, या अटींमुळे यंदा कमी नोंदणी झाल्याचा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात अद्यापही भरपाई मिळाली नाही
धाराशिव जिल्ह्यात अद्यापही पीकविम्याची भरपाई मिळालेली नाही. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामान आणि काढणी पश्चात नुकसान या निकषांचा पुन्हा समावेश केल्याशिवाय पिकविमा योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. सध्याची योजना शेतकऱ्यांच्या नाही, तर विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे, अशी माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी दिली.
दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळेल
केंद्र सरकारकडून पीकविमा योजनेला दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळेल. मुदतवाढ मिळाल्यानंतर उर्वरीत शेतकऱ्यांना पुन्हा नोंदणी करता येईल. गैरप्रकार रोखण्यासाठी निकषांमध्ये बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना जास्तीत – जास्त भरपाई मिळावी, असा कृषी विभागाचा नेहमीच प्रयत्न असतो, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
पीकविमा योजनेचे आकडे
गतवर्षीची नोंदणी सुमारे ९४ लाख
यंदा जुलैअखेरची नोंदणी ५३.७४ लाख
नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ८,४८,३५६ नोंदणी
कोल्हापूरमध्ये ४,६९३ सर्वात कमी नोंदणी
३१ जुलै रोजी उच्चांकी ६.२९ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी
