पोलीस दलात आयपीएस पदोन्नतीवरून वाद; तांत्रिक विरूद्ध कार्यकारी अशी विभागणी

आयपीएस पदोन्नतीसाठी राज्य पोलीस सेवेतील केवळ कार्यकारी पोलीस अधिकारीच अधिकारीच पात्र असतात. परंतु कॅटच्या एका निर्णयानंतर तांत्रिक पोलीस अधिकाऱयांना आयपीएस होण्याचे दार किलकिले झाल्याचा आक्षेप आहे. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हे तपासाशी संबंधित अधिकाऱयांमध्ये यावरून प्रचंड नाराजी आहे. काही कार्यकारी पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कॅटकडे हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. तर काही अधिकाऱयांनी गृह विभागाकडे पत्र लिहून तांत्रिक पोलीस अधिकाऱ्यांना आयपीएसमध्ये पदोन्नती मिळण्याची मागणी करणे बेकायदेशीर आहे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे कार्यकारी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आयपीएस होण्याच्या संधी कमी होतील, असे स्पष्ट करत विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे एकीकडे तांत्रिक विरुद्ध कार्यकारी पोलीस अधिकारी हा न्यायालयातील लढा तर दुसरीकडे देशभरात नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची कार्यक्षमता अबाधित राखणे असे दुहेरी आव्हान गृह विभागापुढे आहे.

राज्यात तांत्रिक (वायरसेस) सेवेत असलेले पोलीस उपआयुक्त प्रतीक देशपांडे यांच्या नियुक्तीवरून या वादाला तोंड फुटले. देशपांडे यांची केंद्राकडे आयपीएस नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली होती. त्या विरोधात देशपांडे यांनी आधी मॅटमध्ये आव्हान दिले. कालांतराने त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. मग त्यांनी कॅटमध्ये अर्ज दाखल केला. कॅटमध्येही राज्य सरकारने देशपांड़े यांच्या मागणीला विरोध केला होता. देशपांडे हे एका माजी पोलीस महासंचालकांच्या विश्वासातील अधिकारी असल्याने त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंगमध्ये गाजलेल्या प्रकरणाची त्यामागे किनार आहे.

आयपीएस नियुक्तीकरिता ज्या २००५च्या यादीत शिफारस करण्याची देशपांडे यांची मागणी आहे, त्या तुकडीच्या अधिकाऱयांनीही सुनावणीत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून विरोध दर्शवला. देशपांडे २००५ नव्हे तर २००९ साली सेवेत दाखल झाल्याचे या अधिकाऱयांचे म्हणणे असून संबंधित शिफारस यादीत देशपांड़े यांचा समावेश करण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. कॅटने २९ जानेवारी, २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात देशपांडे यांच्या नावाचा विचार आयपीएसकरिता केंद्रीय लोकसेवा आयोगकडे (यूपीएससी) पाठविण्यात येणाऱ्या शिफारस यादीकरिता करण्याचे निर्देश राज्याच्या गृह विभागाला दिले. अर्थात देशपांडे यांची आयपीएस पदोन्नती कॅटच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. तोपर्यंत संबंधित निर्णय पाकिटबंद (सील्ड कव्हर) राहील, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आल्याने हे प्रकरण तूर्तास जैसे थे आहे.

कायदा सुव्यवस्था, गुन्हे तपासकाम, अंमलबजावणी इत्यादींचा अनुभव नसलेल्या तांत्रिक पोलीस अधिकाऱयांना थेट आयपीएस म्हणून नियुक्ती मिळाल्यास राज्याच्या पोलीस दलाच्या कामगिरीवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मागणी अधिकारी करत आहेत.

प्रतिक्रियेस नकार

याबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील यादव यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर प्रतीक देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

आक्षेप काय

आयपीएसची ३३.३३ टक्के पदे राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. ⁠राज्य पोलीस सेवेची व्याख्या आयपीएस नियुक्त नियम, १९५४ आणि आयपीएस (नियुक्ती आणि पदोन्नती), १९५५ यामध्ये करण्यात आली आहे. या पदांशी बिनतारी किंवा मोटार परिवहन या तांत्रिक सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदे समकक्ष नाहीत. या अधिकाऱ्यांचा पोलिसांच्या कार्यकारी सेवेशी संबंधित कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अपराधांचा तपास करणे, कायदा अंमलबजावणी यांच्याशी काही संबंध नसतो, असा आक्षेप आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कधीच तांत्रिक सेवेतील अधिकाऱ्यांना आयपीएस दर्जा दिला गेलेला नाही.