Maharashtra Police Notice CJP Delhi Protest warning : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. राजधानी दिल्ली जंतर मंतर येथेही मोठ्या आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाकरता महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते आणि आंदोलक यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यांना महाराष्ट्रातच थांबवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर नजर ठेवली असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येतोय. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने काही आंदोलकांशी संवाद साधला.
आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या काही नागरिकांच्या हालचालींवर पोलिसांकडून नजर ठेवली जात असून त्यांच्या प्रवासाचं नियोजन विचारलं जात आहे. तर, काही संभाव्य आंदोलकांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा केला जातोय. मात्र, हा दावा पोलीस महासंचालक कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने फेटाळून लावला. काही आंदोलकांना नोटिशा पाठवल्या आहेत, पण राज्यात अजून कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
सांताक्रूझ येथील ३१ वर्षीय क्रिएटिव्ह स्ट्रॅटेजिस्ट सदफ रझा झैदी यांनी सांगितलं, “काही अधिकारी माझ्या घरी आले होते. १० ऑक्टोबरला कुठे जाणार आहात, असं त्यांनी विचारले. मी आंदोलनाला जाणार नसल्याचं सांगितल्यानंतर त्यांनी आंदोलनाला जाणाऱ्या कोणाला ओळखता का, अशीही विचारणा केली. तसेच पोलीस ठाण्यात येऊन एका कागदावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितलं. त्या कागदावर मी आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असं नमूद होतं. संभाव्य आंदोलकांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी माझ्याकडे लाइव्ह लोकेशनही मागितलं; मात्र मी ते दिलं नाही.” सदफ रझा झैदी यांना जुलैमध्ये झालेल्या NEET आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे यावेळीही त्यांच्यावर नजर ठेवली जात असावी, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, ‘हम भारत के लोग’ या नागरी समाज संघटनेने MIDC पोलिसांनी कार्यकर्ते फिरोजंझ मिथीबोरवाला आणि सलीम साबूवाला यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. मिथीबोरवाला यांनी २ ऑक्टोबरपासून दोघांनाही वारंवार समन्स बजावून त्रास दिला जात असल्याचं सांगितलं. “मला दोन तास ताब्यात ठेवण्यात आलं. तसंच १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला जाऊ नका, असं सांगण्यात आलं. पुण्यात माझ्या पत्नीची भेट घेऊ शकत नाही, असंही पोलिसांनी सांगितले. हे बेकायदेशीर आहे”, असा दावा त्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना केला. मात्र, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने हा आरोप फेटाळला. “अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
नागपुरात नोटिसा; आंदोलनाला न जाण्याचा सल्ला
नागपुरातील कॉक्रोच जनता पार्टीचे स्वयंसेवकांनी RPFच्या जवानांनी त्यांना फोन करून दिल्लीला जाणाऱ्या व्यक्तींची संख्या आणि त्यांची ओळख विचारली, असा आरोप केला आहे. तसंच प्रतीक्षायादीतील तिकिटांची स्थिती तपासून देण्याची ऑफरही दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. नागपुरातील किमान दोन स्वयंसेवकांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६८ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भगवाननगर येथील कॉक्रोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ता भारत बनाईत यांना ६ ऑक्टोबर रोजी अजनी पोलीस ठाण्याकडून नोटीस बजावण्यात आली. जंतर-मंतर येथील आंदोलनासाठी ते दिल्लीला जाणार असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाल्याचं या नोटिसीत नमूद करण्यात आलं आहे.
नागपूर शहरात महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(१)(३) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचं सांगत, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी बनाईत यांना प्रवासाची तारीख, प्रवासाचे माध्यम आणि त्यांच्यासोबत कोण कोण जाणार आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. माहिती न देता दिल्लीला गेल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
कुही, नागपूर जिल्ह्यातील कॉक्रोच जनता पार्टीचे स्वयंसेवक अक्षय रामटेके यांनाही अशाच प्रकारची नोटीस देण्यात आली. या नोटिसीचा विषयच “१०.१०.२०२६ रोजी दिल्लीत होणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे (कॉक्रोच जनता पार्टी) आंदोलन/मोर्चाला जाण्यापासून परावृत्त करण्याबाबत BNSS कलम १६८ अंतर्गत नोटीस” असा आहे. मुंबईतील पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून ४ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आलेल्या गोपनीय पत्राचा संदर्भ या नोटिसीत देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे हिंसाचार, रस्ते अडवणे आणि सरकारी कामकाजात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
रामटेके यांनी आंदोलनाला जाऊ नये, असा सल्ला देतानाच, आंदोलनाला गेल्यानंतर कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच BNSSच्या कलम १२६ आणि १३५ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित तरतुदींनुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असं नोटिसीत नमूद आहे. त्यांना कुही पोलीस ठाण्यात हजर राहून आंदोलनात सहभागी होणार नाही किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा आणणार नाही, असा लेखी बाँड देण्यासही सांगण्यात आलं आहे. नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सांगितलं की, आंदोलनापूर्वी कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडू नये, यासाठी BNSSच्या कलम १६८ अंतर्गत नोटीस बजावली जाते.
भुसावळमध्ये विद्यार्थ्यांना अडवण्याचा आरोप
पुण्यातील AISFच्या एका सदस्याने दिल्लीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी नजर ठेवून भुसावळ रेल्वे स्थानकावर त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. “दुपारी दीडच्या सुमारास भुसावळ येथे १० पेक्षा अधिक पोलीस कर्मचारी आमच्याकडे आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि आम्हाला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही विरोध केला आणि ताब्यात जाण्यास नकार दिला. रेल्वे वळवण्यात आली आणि सात तासांहून अधिक उशीर झाला असतानाही आम्ही दिल्लीचा प्रवास सुरू ठेवला. आम्ही या घटनेचे रेकॉर्डिंग केले असून इन्स्टाग्रामवर लाइव्हही केलं. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना इटारसी येथे ताब्यात घेण्यात आले”, असा दावा AISFच्या पुणे येथील कॉम्रेड प्रीती यांनी केला.
मात्र, पोलीस महासंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्याने राज्यात आतापर्यंत कोणालाही ताब्यात घेण्यात आले नसल्याचं स्पष्ट केलं. “मुख्यालयाकडून कठोर कारवाई करण्याच्या कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी कारवाई केली आहे”, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.
तसेच, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६८ अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा घडण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांना कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम १७०(१) अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अटक करण्याची तरतूद आहे”, असंही DGP कार्यालयातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
