Supreme Court Hearing Updates : शिवसेना कोणाची? महाराष्ट्रातील सत्तांतर कायदेशीर की बेकायदेशीर? वाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची प्रत्येक अपडेट…

शिवसेनेची मालमत्ता म्हणजे शिवसेना भवन आहे. आम्ही आधीच सांगितलं आहे की, सेना भवनावर आम्ही कधीही हक्का सांगणार नाही. म्हणजे तो विषय संपला. ती आमची मालकी नाही. ते शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेलं मंदीर आहे. त्याला आम्ही अभिवादन करू शकतो. त्यावर मालकी सांगणार नाही.

– संजय शिरसाट (एबीपी माझाशी बोलताना)

शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही व्हिप लावणार नाही, असं सांगितलं. न्यायालयाने शिंदे गटाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तसेच आम्हाला एक आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

– अनिल देसाई (एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया)

आजची सुनावणी ज्याप्रकारे झाले त्यावरून आम्हाला न्याय मिळायला हवा असं वाटतं. निवडणूक आयोग ज्याप्रकारे वागलं ते पाहता आयोगाचे प्रमुख विकले गेले आहेत. त्यांनी बाजार मांडला आहे. तुम्ही आमच्या बाजूने निकाल द्या, आम्ही तुम्हाला राज्यपाल करतो, असं सुरू आहे. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही बोलू. आयोगाचा निर्णय लोकशाहीच्या मुळावर येणार आहे. मी स्पष्ट बोलतो की, आयोग गुलाम आहे.

– अरविंद सावंत

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिली नाही. कपिल सिब्बल यांनी व्हिप लावून आमदारांना अपात्र केलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच संपत्ती व बँक खात्यातील निधीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

– खासदार राहुल शेवाळे

व्हिप काढणार नाही, आमदारांना अपात्र करणार नाही, शिंदे गटाचं सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन, पक्षाचा निधी आणि कार्यालयावरही शिंदे दावा करू शकतात, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे, केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय, ४० आमदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं, आयोगाने संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही, ठाकरे गटाकून कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

अपात्रतेबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली, आता निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेल्या शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी

एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे कोणत्या अधिकारात गेले? राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ द्यायला नको होती, घटनेने राज्यपालांना काही अधिकार दिले आहेत, तसेच तीन अटीही घातल्या आहेत, अपात्रतेच्या नोटीसवर राज्यपालांनी उत्तर का मागितलं नाही? कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

संसदेच्या सभागृहात डाव्या पक्षाच्या एका आघाडीच्या नेत्याने म्हटलं होतं की, वकील, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊन्टंट), डॉक्टर आणि अशाप्रकारच्या पेशातील लोक संसदेत नसावेत. त्यांनी त्यांच्या व्यवसायावर लक्ष दिलं पाहिजे. त्यावेळी मी आणि जेटली लॉबीत बोलत होतो. तेव्हा ते आले. ते आमचे चांगले मित्र होते. ते म्हणाले की, तुम्हाला जे बेरोजगार लोक आहेत त्यांना संसदेत समाविष्ट करायचं आहे.

– ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (ठाकरे गट)

उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचं पक्षाने निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं, सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

लोकपाल विधेयक सादर झालं तेव्हा घडलेल्या घटनेवरून पक्ष कसा काम करतो हे स्पष्ट होतं. २०११ मध्ये मी संसदीय समितीचा प्रमुख होतो. ३१ सदस्यांच्या समितीपैकी तिघांनी सोडून सर्वांनी पाठिंबा दिलेला अहवाल होता. १७ राजकीय पक्षांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे विधयेक राज्यसभेत गेल्यावर सर्वांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला, कारण त्यांनी अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, रात्रीतून एका पक्षाची भूमिका बदलली आणि त्यांनी अहवालाला पाठिंबा देत स्वाक्षऱ्या केल्या असताना त्या विधेयकाला लोकसभेत विरोध केला. तसेच लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर आहे. यावरून कोणत्या विधेयकावर काय भूमिका असावी हे पक्ष ठरवतं हे स्पष्टपणे दिसतं

– अभिषेक मनु सिंघवी

विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठं संकट असेल. असं झालं तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं – कपिल सिब्बल

आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला – कपिल सिब्बल

प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिलं. त्यात म्हटलं की, शिंदेंनी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडचा गैरवापर केला. शिवसेनेच्या ४५ आमदारांची बैठकीत शिंदेंना 'चिफ व्हिप' पदावरून काढण्यात आलं. तुम्हाला पदावरून काढल्याने तुम्हाला मला कोणतीही नोटीस पाठवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ही कायदेशीर नोटीस माझ्यावर लागू होत नाही – कपिल सिब्बल

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लाईव्ह पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

शिवसेनेचे काही नेते राष्ट्रीय कार्यकारणीवर निवडून आले आहेत, तर काहींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर नव्हते, ते केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते – कपिल सिब्बल

शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देताना आयोगाने लावलेले निकष संभ्रमात टाकणारे आणि परस्पर विसंगतही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करायला हवा.

सविस्तर वाचा…

शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्याने उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे. कसबा पेठ आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक होईपर्यंतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. तेथे स्थगिती मिळाल्यास ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु दीर्घकालीन आदेश कायम राहीलच असे नाही. यामुळेच ठाकरे गटाला आता पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

सविस्तर वाचा…

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा जयसिंह विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ प्रकरणी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांना वरिष्ठता प्रदान करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. ही तत्त्वे बदलण्यासाठी केंद्र सरकाराचा प्रयत्न सुरु आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी ‘अमर विवेक अग्रवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि इतर’ या खटल्याच्या माध्यमातून २०१७ रोजीच्या मार्गदशक तत्त्वांवर फेरविचार करण्यासाठीचा अर्ज केंद्राने दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायवृंद पद्धतीवर केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात वकिलांना ज्येष्ठता देणाऱ्या पद्धतीवर देखील केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदविले आहेत.

सविस्तर वाचा…

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी चालू आहे. मंगळवारी या सुनावणीचा पहिला दिवस होता. आज आणि उद्या अशी एकूण तीन दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सविस्तर मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचा सातत्याने उल्लेख केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचं संरक्षण शिवसेना पक्षाला आहे का? दहाव्या सूचीतील तरतुदींमुळे शिंदे गटाची कृती घटनाबाह्य कशी ठरते, यासंदर्भात युक्तिवाद केला. त्यामुळे आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी दहाव्या सूचीवर सविस्तर बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका आहे, यावर अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली आहे.

सविस्तर वाचा…