Maharashtra Political News: सध्या राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यातील विविध महत्वाच्या विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येत आहेत. यातच आज उद्धव ठाकरे हे विरोधी पक्षनेते पदावरून आक्रमक झाले होते. उद्धव ठाकरे यांनी आज राहुल नार्वेकर व राम शिंदे यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षनेते पदाबाबत भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री पद रद्द करण्याची मागणी केली, तर दुसरीकडे भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार हे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान महायुती सरकारवर चांगलेच भडकल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, यासह आज दिवसभरातील महत्वाची पाच राजकीय विधाने काय आहेत? जाणून घेऊयात.
‘…तर उपमुख्यमंत्रिपद ताबडतोब रद्द करा’ : उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांनी आज राहुल नार्वेकर व राम शिंदे यांची भेट घेऊन दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यासंदर्भात निवेदन दिलं. दोन्ही सभागृहाच्या प्रमुखांनी त्यावर अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेच्या सभापतींकडे असतो. नियमानुसार आम्ही दोघांकडेही जाऊन विरोधी पक्षनेता नेमण्याची विनंती केली. कारण सध्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. या अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घ्यावा अशी विनंती आम्ही दोघांकडेही केली. तसेच उपमुख्यमंत्रिपदाचा विषय त्यांच्या कानावर घातला. कारण ते पदही संवैधानिक नाही. जर तुम्ही विरोधी पक्षनेतेपदापुढे नियमाची आडकाठी आणाल तर मग आम्ही उपमुख्यमंत्रिपदाला विरोध करू. काहीजण नावापुढे उपमुख्यमंत्री हे बिरुद मिरवत आहेत. नको त्या लोकांच्या नावापुढे हे बिरूद लावलं जात आहे. ते पदही ताबडतोब रद्द करायला हवं.”
“एकवेळ कापूसकोंड्याची गोष्ट संपेल, पण…”, मुनगंटीवार सरकारवर संतापले
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या निधीवरून सरकारवर तोफ डागली. मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात सदर योजनेतील घरांसाठीचा निधी पोहोचला नसल्याचा दावा केला. “यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमार्फत समाजातील शेवटच्या घटकांसाठी घरकुल योजना करण्यात आली. ते म्हणाले की, “२०११ साली या योजनेला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव देण्यात आलं. ७० हजार रुपयांवरून या योजनेचा निधी १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आला. पण ही बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरली. आत्ता या योजनेत ज्या भटक्या-विमुक्त जातीच्या लोकांना घरकुल मंजूर आहे, त्यांचे पैसे दिले जात नाहीत. एक हफ्ता दिला, की दुसरा हफ्ता येण्यासाठी चातक पक्ष्यापेक्षाही जास्त वाट पाहावी लागते. मंत्री महोदय, कापूसकोंड्याची गोष्ट संपेल, पण तुमचा निधी येत नाही. बिरबलाची खिचडी शिजेल, पण तुमचा निधी येत नाही. चिऊताई दरवाजा उघडेल, पण तुमचा निधी येत नाही. मला तुमच्याकडून निधी पुरवण्याबाबत स्पष्ट आश्वासन हवंय”, अशा शब्दांत मुनगंटीवार यांनी मंत्री अतुल सावे यांना जाब विचारला.
“…म्हणून न्यायालयाने एकनाथ खडसेंना…”, गिरीश महाजनांनी डिवचलं
भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणात तत्कालीन आमदार एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने फेटाळून लावला. या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी खडसेंना डिवचण्याची आणखी एक संधी साधली. महाजन म्हणाले की, “खडसे यांनी ३.७५ कोटी रूपयांत खरेदी केलेल्या जमिनीचे रेडीरेकनरनुसार सरकारी मूल्य सुमारे ३३ कोटी रूपये इतके आहे. प्रत्यक्षात, त्यांनी सरकारकडे त्या जागेचे दोनच महिन्यात ८० कोटी रूपये मागितले. विश्वासही बसत नाही की त्या ठिकाणी एवढा मोठा घोटाळा झाला. त्यामुळे न्यायालयाने खडसे कुटुंबियांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याची नोंद घेण्यात आली असून वर्षभर त्याची ट्रायल न्यायालयात चालेल. त्यानंतरच त्याचा निकाल घोषित होईल.”
पुण्यातील प्रस्तावित तीन महापालिकांचे काय झाले? शिंदे म्हणाले…
पुणे जिल्ह्यात हिंजवडी, चाकण आणि उरळी देवाची-फुरसुंगी-लोणी काळभोर-वाघोली अशा तीन महापालिका केल्या जाणार असल्याची मोठी घोषणा अजित पवार यांनी चार महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुर्तास तीन महापालिकांची निकड नसल्याचे स्पष्ट करत मागणी फेटाळली होती. त्यामुळे नवीन महापालिका करण्यावरुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे वेगवेगळे मत असल्याचे समोर आले होते. आता याबाबत आमदारांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न विचारला. त्यावर शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले. पुणे जिल्ह्यात तीन महापालिका स्थापन करण्याच्या आशयाचा अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्र्यांच्या ओएसडीकडून तीन लाखांची मागणी? वडेट्टीवारांचा खळबळजनक आरोप
नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीन खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही दिवसांपासून होत असताना या प्रकरणाला आज विधानसभेत मोठे वळण मिळाले. विजय वडेट्टीवार यांनी थेट सभागृहातच मंत्र्यांच्या कार्यालयीन अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. वडेट्टीवार म्हणाले की, सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी मंत्र्यांचे ओएसडी पाटील आणि गर्जे तिघे लाख रुपयांची मागणी करत आहेत, असा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर बीड जिल्ह्यातील एका खासगी व्यक्तीकडून अखिल रक्कम वसूल केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या गंभीर आरोपाची दखल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तत्काळ घेतली.
