Maharashtra Politics महाराष्ट्रात सध्या काही घटना घडत आहेत. यातल्या तीन प्रमुख घटनांचा आढावा लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘दृष्टीकोन’ या त्यांच्या साप्ताहिक व्हिडीओमध्ये घेतला आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण दिशाहीन होतंय का? यावर त्यांनी भाष्य केलं आहे.
काय म्हणाले गिरीश कुबेर?
१७ मार्चला नागपूरमध्ये दंगलसदृश घटना घडली होती. त्यात गुंतलेला कथित आरोपी आहे त्याच्या घराचं बांधकाम अनधिकृत आहे असा शोध महापालिकेला मागच्या आठ दिवसात लागला आणि ते पाडण्याची कारवाई झाली आणि त्या कारवाईला त्याने आव्हान दिलं. तेव्हा नागपूर खंडपीठाने सरकारला बुलडोझर न्याय मान्य नाही म्हणत खडे बोल सुनावले. तसंच उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतल्या दोन घटनांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
बुलडोझर न्यायाबाबत काय म्हणाले गिरीश कुबेर?
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला याच विषयावर सुनावलं. तो विषय असा होता की बुलडोझर न्याय हा दंगली आणि घटनांबाबत. कथित आरोपींच्या घराचं बांधकाम पाडून टाकलं. आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली ती याचिका होती महाराष्ट्रातल्या मालवण नावाच्या गावाची. चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धा सुरु होती तेव्हा तिथल्या भंगार विक्रेत्याच्या १४ वर्षांच्या मुलाने भारतविरोधी म्हणजे पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा दिल्या त्यामुळे त्याचं घर तातडीने कार्यक्षमता दाखवत पाडून टाकलं. या तीन घटनांचा अर्थ लावायला गेलं तर लक्षात येतं की उत्तर प्रदेशमध्ये बुलडोझर जस्टिस उदयाला आला आहे. सरकारला वाटतं म्हणून दोषी ठरवलं जातं आणि मग त्याचं घर पाडून टाकलं जातं. महाराष्ट्रात हा प्रकार नव्हता. या घटनांमुळे पहिल्यांदाच प्रशासकीय इतिहासात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र एकाच पातळीवर आलेत असं म्हणता येऊ शकेल. असं मत गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केलं.
गिरीश कुबेर यांनी उपस्थित केले हे प्रश्न
“मुंबईत कुणाल कामराच्या कथित विनोदावरुन वादंग सुरु होता. तो वादंग त्यावरुन उमटणारे पडसाद हे सगळे झाले. त्यानंतर मुंबई महापालिकेला जी प्रशासकीय अधिपत्याखाली आहे त्या महापालिकेला अचानक लक्षात आलं की कुणाल कामराच्या कार्यक्रमाचं चित्रीकरण जिथे झालं आहे तिथे अनधिकृत बांधकाम आहे जे पाडण्यात आलं. यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात की जर मालवणच्या लहान मुलाने पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा दिल्या नसत्या तर त्याचं घर अनधिकृत आहे असा साक्षात्कार महापालिकेला झाला असता का? नागपूरमध्येही दंगल घडली नसती, पोलिसांनी जे केलं ते त्यांना करावं लागलं नसतं तर त्या कथित आरोपीचं घर अनधिकृत आहे ही अत्यंत कार्यतत्पर महापालिकेला झाली असती का? जे बांधकाम पाडलं गेलं ते कथित आरोपीच्या आईचं होतं. मुलाच्या कृत्यासाठी आईला शिक्षा देण्याची नवी प्रथा राज्यात सुरु झाली आहे का? हा प्रश्नही निर्माण होतोच. कुणाल कामराने जे केलं ते केलं नसतं तर त्याने जिथे चित्रीकरण केलं ते स्थळ अनधिकृत आहे असं जगातल्या सगळ्यात मोठ्या अत्यंत चाणाक्ष, हुशार महापालिकेला कळलं असतं का? याची उत्तरं या महापालिकांनी द्यायला हवीत. कारण त्यांना न्यायालयानेच फटकारलं आहे. या फटकारण्यामधे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीला आला यापेक्षा लाजिरवाणा भाग महाराष्ट्रासाठी असू शकत नाही. असंही मत गिरीश कुबेर यांनी मांडलं. जे काही सुरु आहे ते लाजिरवाणं सुरु आहे. आपण कुठल्या दिशेने चाललो आहे हे कळेल असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.
