Private Health Universities Maharashtra: खासगी आरोग्य विद्यापीठे नवी; पण जागा तितक्याच, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा वाटा मात्र घटणार!

राज्यातील खासगी वैद्यकीय, दंत, परिचर्या आणि वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित अनेक महाविद्यालये सध्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकच्या अखत्यारित आहेत. राज्याच्या सामाईक प्रवेश प्रक्रियेमुळे या संस्थांमधील प्रवेशासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मोठा वाटा उपलब्ध होतो. त्यामुळे खासगी शिक्षणाचा खर्च अधिक असला तरी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची एक निश्चित संधी उपलब्ध होती. आता काही महाविद्यालये नव्या खासगी आरोग्य विद्यापीठांच्या अखत्यारित जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या नीट-यूजी २०२६ प्रवेश सूचनेत डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशनचे वैद्यकीय महाविद्यालय, अहिल्यानगर, एन.के.पी. साळवे वैद्यकीय विज्ञान संस्था, नागपूर आणि रणजित देशमुख दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नागपूर यांचा उल्लेख आहे.

विद्यापीठ स्थापनेची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही महाविद्यालये पुढील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. या बदलाचा खरा परिणाम प्रवेशाच्या वेळी दिसणार आहे. नव्या खासगी विद्यापीठाच्या व्यवस्थेत महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांसाठी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ४० टक्के जागा उपलब्ध राहतील. त्यामुळे पूर्वीच्या व्यवस्थेतील ८५ टक्क्यांच्या तुलनेत स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी असलेला प्रवेशवाटा निम्म्याहूनही कमी होईल. याचा परिणाम समजून घेण्यासाठी एन.के.पी. साळवे वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे उदाहरण घेता येईल. महाविद्यालयात २५० एमबीबीएसच्या जागा आहेत. ४० टक्के म्हणजे १०० जागा महाराष्ट्र अधिवासधारक विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध राहतील. उर्वरित १५० जागा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या राहतील. याच २५० जागांमध्ये पूर्वी ८५ टक्के म्हणजे २१२ जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होत्या. म्हणजेच जागा वाढल्या नसताना स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध संधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशात प्रत्येक जागेसाठी मोठी स्पर्धा असते. त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या वाट्यातील अशी घट केवळ कागदावरील टक्केवारी ठरणार नाही. समान किंवा जवळपास समान गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध जागांची संख्या कमी झाल्याचा थेट परिणाम त्यांच्या प्रवेशाच्या शक्यतेवर होऊ शकतो.

विद्यापीठ नवे, प्रवेश क्षमता जुनी

दोन नवीन खासगी आरोग्य विद्यापीठांची भर पडल्यामुळे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार होत असल्याचा संदेश जाऊ शकतो. मात्र, विद्यापीठाची स्थापना आणि वैद्यकीय जागांची निर्मिती या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. एखादे विद्यमान महाविद्यालय नव्या विद्यापीठाशी संलग्न झाले म्हणून त्यातील एमबीबीएस किंवा बीडीएसच्या जागा आपोआप वाढत नाहीत. नवीन महाविद्यालये सुरू झाली, त्यांना आवश्यक मान्यता मिळाली आणि त्यांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ झाली, तर त्याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार असा होईल. मात्र, सध्याच्या महाविद्यालयांनाच नव्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थेत आणून त्याच जागांचे नव्याने वाटप केले जात असेल, तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी हा विस्तार नसून प्रवेशाच्या संधींची पुनर्रचना ठरणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांची संख्या वाढण्यापेक्षा प्रत्यक्षात किती नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण होणार, याचे महत्त्व अधिक आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीचे कवचही काढले

प्रवेशातील बदलासोबत विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणींचाही विचार करावा लागणार आहे. नव्या खासगी विद्यापीठांनी स्थापन केलेल्या शुल्क निर्धारण समितीने निश्चित केलेले शुल्क लागू होणार आहे. या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासकीय शिष्यवृत्ती अथवा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू राहणार नाही. वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च मोठा असताना शासकीय आर्थिक मदत बंद होणे हा केवळ शुल्काचा प्रश्न राहत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश मिळाला तरी पुढील शिक्षणाचा खर्च उचलणे कठीण होऊ शकते. विशेषतः मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनांचा आधार महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे प्रवेशाची संधी कमी होण्यासोबत आर्थिक सहाय्यही उपलब्ध नसणे, ही दुहेरी अडचण ठरू शकते.

बदलाचा फायदा नेमका कोणाला?

खासगी विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देणे, त्यांच्यामार्फत नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधा वाढविणे या उद्देशांमध्ये गैर काहीच नाही. या प्रक्रियेत राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त जागा निर्माण झाल्या पाहिजेत. उलट जुन्याच जागा कायम ठेवून त्यातील महाराष्ट्राचा हिस्सा कमी होत असेल, तर या बदलाचा लाभ प्रामुख्याने राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना मिळणार हे स्पष्ट होते. या नवीन विद्यापीठांमुळे महाविद्यालय तेच, जागा तेवढ्याच आणि नीटची प्रवेश परीक्षा तीच; बदल मात्र विद्यापीठाच्या व्यवस्थेचा. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशवाटा ८५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे. त्यात शासकीय शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीचा आधारही काढला जात असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. खासगी आरोग्य विद्यापीठांची स्थापना ही वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्ताराची संधी ठरू शकते; मात्र त्यासाठी नवीन महाविद्यालये या विद्यापीठांनी तयार करायला हवीत. सोबत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशवाटा सुरक्षित राहणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी कायम मिळणेही महत्त्वाचे आहे. अन्यथा विद्यापीठे नवी असली, तरी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा जुन्याच राहून त्यातील हिस्सा कमी होईल. मग हा विस्तार नेमका विद्यार्थ्यांसाठी आहे की संस्थांसाठी, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. mahesh.bokade@expressindia.com