मुंबई : प्रकल्पबाधितांच्या वारसांना जुन्या निर्णयाचा आधार घेत पुनर्वसानाचे लाभ नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकारने चाप लावला आहे. संपादित जमिनीच्या निवाड्याचा दिनांक ग्राह्य धरून या दिनांका आधी जमीन मालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना पुनर्वसनाचे सर्व लाभ देण्यात यावेत असे स्पष्ट आदेश महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत. संबंधित जमीन मालकाच्या मुलगा किंवा मुलगी या सर्व अपत्यांना स्वतंत्र घटक म्हणून स्वतंत्र लाभ देण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
याअंतर्गत कोणत्याही प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांच्या वारसांना पुनर्वसनाचा थेट हक्क मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली लाभ वाटपाची प्रकरणे निकाली निघणार आहेत. कोणत्याही भूसंपादित जमिनीच्या मूळ मालकाचा मृत्यू भूसंपादनाच्या प्राथमिक अधिसूचना किंवा त्यानंतरच्या निवाड्यापूर्वी झाला असेल तर त्या मालकाच्या वारसांना स्वतंत्रपणे पुनर्वसनाचा लाभ मिळायला हवा. जर या वारसापैकी कोणाचे निधन झाल्यास त्याच्या पुढच्या पिढीतील व्यक्तीला म्हणजे मालकाच्या नातू-नातीला हा लाभ मिळायला हवा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित महसूल अधिकारी यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन पात्र असलेल्या सर्व वारसांना स्वतंत्र घटक म्हणून प्रकल्पग्रस्त दर्जा देण्याबाबत आवश्यक पुनर्निरीक्षण करावे व सुधारित आदेश तत्काळ निर्गमित करावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.
काही अधिकाऱ्यांकडून ४ मार्च २०२५च्या शासननिर्णयातील चुकांचा आधार घेऊन पात्र वारसांना पुनर्वसनाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत सरकारने याविषयी परिपत्रक जारी केले. यासंदर्भात सरकारने स्पष्ट निर्देश दिल्यामुळे अनेक कुटुंबांतील वारसांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषत: मागील काही दशकांत जेथे मूळ जमीनमालक मरण पावले आणि वारसांमध्ये लाभाच्या वाटपावर प्रश्न निर्माण झाले, त्या प्रकरणांना आता स्पष्ट मार्गदर्शन मिळणार आहे.
पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक सुंसगत, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. लाभार्थ्यांचे निर्धारण करताना कोणतेही अस्पष्टतेचे कारण राहणार नाही. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.
