पुण्यात रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात MPSC विरोधात आंदोलन उभं राहिलं आहे. दोन आंदोलनं पुण्यात सुरू आहे. याबाबत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी दृष्टिकोन या लोकसत्ताच्या विशेष कार्यक्रमात सखोल विश्लेषण केलं आहे.

काय म्हटलं आहे गिरीश कुबेर यांनी?

मराठीत बट्याबोळ नावाचा शब्द आहे. तसाच तो MPSC म्हणजेच राज्य सेवा आयोगाचा पूर्णपणे बट्याबोळ झाला आहे. हे आत्ताच झालं आहे असं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत म्हणून हे झालंय असं नाही. यात योगायोग असा आहे की देवेंद्र फडणवीसांना साफसफाईची संधी चांगली का आहे कारण एमपीएससीच्या बट्याबोळाची सुरूवात ही सेना-भाजपाचं सरकार १९९५ ला होतं तेव्हापासून झाली आहे. शशिकांत कर्णिक हे मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी आले आणि ऱ्हास सुरू झाला. त्यावेळी उत्तर पत्रिकांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप झाला आता प्रश्न पत्रिकाच फोडायची सोय आहे. त्यानंतरच्या कालखंडात महाराष्ट्रातले शिक्षण सम्राट वाढले तसं परीक्षा यंत्रणांचं संधान बांधणं सुरू झालं. आता तर सांगताही येणार नाही इतक्या वाईट पद्धतीने या आयोगाचं कामकाज चालतं. त्यामुळे जे आंदोलन सुरू आहे ते पूर्णपणे न्याय्य आहे. प्रश्न इतकाच आहे की हे आधीही झालं आहे. या आंदोलनाला राजकीय वळण लागलं आहे का? होय राजकीय वळण लागलं आहे पण ते कुठल्या आंदोलनाला लागत नाही? असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नुसती साफसफाई नाही तर शस्त्रक्रिया आवश्यक-गिरीश कुबेर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नुसती साफसफाई नाही तर शस्त्रक्रिया करून त्यातले अनेक अवयव काढून टाकत अवयवांचं प्रत्यारोपण करायची वेळ आली आहे. या परिस्थितीचा अंदाज देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत असं गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलन केलं आहे त्याचं कारण काय? हा तर थिल्लरपणा झाला. कारण तुम्ही सत्तेत आहात तर चांगलं काहीतरी करून दाखवा. कुठलंही पाप उघडकीस येतं तेव्हा जे सत्ताधारी पक्षाच्या अंगालाच चिकटतं. आता जर या रूपाने कुठली घाण येत असेल तर त्या घाणीचा वास येतो म्हणून ओरड करण्याची सोय सत्ताधाऱ्यांना नाही त्यांनाच ती घाण साफ करावी लागेल असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.

MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेता येऊ शकतो का? असं विचारलं असता गिरीश कुबेर म्हणाले, राजीनामा घेतला तर विद्यार्थ्यांचा अर्धा रोष कमी होईल. मुख्यमंत्र्यांना जर राजीनामा घ्यायचा असेल तर आणि त्यांना सांगता येत नसेल की राजीनामा द्या तर काहीतरी गडबड आहे. गडबड म्हणजे काय? तर अपरिहार्यता दिसून येते. घटनेतल्या तरतुदी वगैरे सबबी आहेत. कारण त्यांचा राजीनामा झाला नाही तर त्यांना वाचवलं जातं आहे असाच अर्थ निघेल. त्यांना दूर केल्याने काही लगेच फरक पडलेला नाही. घाण इतकी झाली आहे की की त्याचे प्रतिनिधीत्व हा माणूस करतो आहे. असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.