कुलगुरूंचा शोध आता सहा महिने आधी, प्र कुलगुरूंना हटवण्याची तरतूद… विद्यापीठ कायद्यात कोणकोणते बदल होणार?

कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे दिला जातो. दुहेरी जबाबदारी निभावताना कुलगुरूंना मर्यादा येतात. त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या कामकाजावर होतो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने आधीच कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे निवृत्त होणारे कुलगुरू त्यांचा पदभार नव्या कुलगुरूंकडे सोपवूनच बाहेर पडतील. या संदर्भातील सुधारणा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१५मधील प्रस्तावित विधेयकामध्ये केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण बदल

• केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आणि राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या शैक्षणिक धोरणांच्या प्रभावी अंमजबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.
• विद्यापीठाचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जाहीर केलेल्या निर्देशांचे पालन, अंमलबजावणी करणे.
• अधिष्ठाता आजारपण, अनुपस्थिती किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्यास कुलगुरूंकडून प्रभारी कामासाठी योग्य व्यक्तीची निवड, प्राधिकरणाचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने आधी निवडणूक, नामनिर्देशन आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करणे.
• राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘महासार्क’ने शैक्षणिक बाबींसंदर्भात दिलेले निर्देश हे विद्या परिषद, विद्याशाखा, अभ्यास मंडळावर बंधनकारक असतील.

प्र-कुलगुरूंना हटवण्याचे व्यवस्थापन परिषदेला अधिकार

सध्या विद्यापीठत कायद्यात प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. त्यानुसार, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने कुलगुरू प्र-कुलगुरूंची निवड करतात. मात्र, प्र कुलगुरूंना पदावरून हटवण्याची तरतूद नसल्याने विद्यापीठ कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कुलगुरूंच्या शिफारशीनुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने प्र-कुलगुरूंना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.